आज वित्त मंत्री सीतारमण ने अपना चौथा बजट संसद में पेश किया। बजट से आम आदमी खासी उम्मीदें लगाया बैठा था, लेकिन उसको मायूसी का ही सामना करना पड़ा। आगे पढ़ें बजट में क्या रहा खास...
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नई दिल्ली, 1 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश किया। चुनाव के समय आने वाले इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें थीं। लेकिन उन्हें मायूसी का ही सामना करना पड़ा। जनता को इस बजट से महंगाई में राहत, टैक्स में छूट व बेरोजगारी को दूर करने को लेकर कुछ बड़े ऐलान करने की उम्मीद थी। हालांकि बजट में 60 लाख नई नौकरियां लाने, डिजिटल करेंसी आदि जैसे कुछ अच्छे ऐलान भी किये गए। गांवों में नेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा, 5जी सेवा शुरू करने, टैक्स जमा करने के दौरान गलती होने पर दो साल तक टैक्स देकर अपडेट रिर्टन भरने जैसी सुविधाएं इस बजट का हिस्सा बनाई गई। चलिए जानते हैं बजट की कुछ अहम बातें –
1. इनकम टैक्स पेयर को मिली मायूसी
भारत के मध्य वर्ग के इनकम टैक्स पेयर को बजट से मायूसी मिली। बजट 2022 में इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं किये गए। देश की जनता का बड़ा तबका इस बार टैक्स में मिलने वाली छूट को बढ़ाए जाने का इतंजार कर रहा था। लेकिन ये 7वां ऐसा बजट था जिससे टैक्स पेयर को मायूसी का ही सामना करना पड़ा।
2. गलती होने पर मिलेगा दो साल का समय
वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बजट में टैक्स पैयर्स के लिए भले ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव ना किये हों, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि यदि टैक्स पेयर्स से कर जमा करते समय कोई गलती हो जाती है तो उनकों अससेमेंट साल से दो साल तक अपडेटेट रिर्टन भरने की अनुमति दी गई है। जबकि डिडक्शन को बढ़ाने पर कोई ऐलान नहीं किया गया हैं। इसके साथ ही 80सी में कोई छूट नहीं मिली है।
3. रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर
रक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान व विकास के लिए बजट का 25 फीसदी हिस्सा शोध व विकासत्मक रिचर्स के साथ-साथ उद्योग, नए स्टार्टअप व शिक्षा के लिए खोला जाएगा। प्राइवेट इंडस्ट्री को एसपीवी मॉडल के द्वारा DRDO व अन्य रक्षा संस्थानों के सहयोग से सैन्य प्लेटफॉर्मों व उपकरणों के डिजाइन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस क्षेत्र में पूंजीगत खरीद बजट का करीब 68 फीसदी घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा।
4. किसानों के लिए ऐलान
बजट के अनुसार आने वाला साल किसानों के लिए खास होने वाला है। क्योंकि इसमें किसानों को डिजिटल सेवा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। रसायन मुक्त खेती के लिए गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र में पहले चरण में कार्य शुरू होगा। मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ के खाद्दान्न MSP के अंतगर्त किसानों से खरीदे गए। वहीं 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है।
5. देश में शुरू होगी डिजिटल करेंसी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए वित्त वर्ष में देश अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आएगा। बजट सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि आरबीआई आने वाले वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। ये करेंसी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगी। इस करेंसी को लाने के लिए ब्लॉकचेन व अन्य तकनीकों की मदद ली जाएगी।
6. क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा 30फीसदी का टैक्स
क्रिप्टो करेंसी को लेकर इस बजट में बड़ी घोषणा की गई है। इस बजट में डिजिटल करेंसी जैसी क्रिप्टो आदि पर संपत्ति हस्तांतरण पर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी से प्राप्त उपहार में प्राप्तकर्ता पर कर लगाया जाएगा।
7. डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी
कोरोना के समय को ध्यान में रखते हुए इस बजट में ऑनलाइन शिक्षा व डिजिटल लर्निंग पर जोर दिया गया है। कोरोना के समय में पढ़ाई का नुकसान हुआ, ऐसे में ई-लर्निंग व ई कंटेंट को प्रोत्साहन दिया गया है। देश में आने वाले समय में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री के ई विद्या के वन क्लास, वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से करीब 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम में 1 से 12वीं कक्षा तक के विषयों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी सप्लीमेंटरी तौर पर शामिल किया जाएगा।
8. डाकघर का होगा डिजिटलाइजेशन, डाकघर में लगेंगे एटीएम
वित्त मंत्री ने कहा कि डाकघरों को डिजिटलाइजेशन से जोड़ा जाएगा। आने वाले साल में करीब डेढ़ लाख डाकघर सौ फीसदी बैकिंग प्रणाली से लेस किये जाएंगे। डाकघरों में मौबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से भी पैसे निकाले जा सकेंगे। इसके साथ ही बैंक के खातों और डाकघरों के खातों के बीच ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा।
9. MSME क्षेत्र को 2लाख करोड़ा का अतिरिक्त कर्ज
आम बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत करीब 130 लाख से ज्यादा MSME को लोन दिए गये हैं। वहीं ईसीएलजीएस के दायरे को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। इससे एमएसएमई सेक्टर को 2 लाख करोड़ा का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा।
10. LIC के निजीकरण को बढ़ाया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एलआईसी के निजीकरण को बढ़ाया जाएगा। वहीं इसके आईपीओ पर भी कार्य चल रहा है।
