मौजूदा FDI पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट से 74 फीसदी विदेशी निवेश की इजाजत है।
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नई दिल्ली, 26 फरवरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी (LIC) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में LIC में विनिवेश को बढ़ाने के लिए 20 फीसदी FDI की अनुमति दी गई है।
सरकार के इस फैसले से विदेशी निवेशक FDI के जरिए LIC के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में ऑटोमैटिक रूट से 20 फीसदी तक पैसा लगा सकेंगे। दरअसल मौजूदा FDI पॉलिसी के मद्देनज़र इंश्योरेंस सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट से 74 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी है।
गौरतलब है कि देश के इतिहास में LIC अब तक के सबसे बड़े आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएपी) पहले ही दाखिल कर चुकी है। एलआईसी का इश्यू 10 मार्च, 2022 को खुल सकता है। LIC आईपीओ से 80 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है।
