₹2000 तक के लेन-देन पर नहीं लगेगा GST: वित्त मंत्रालय ने किया बड़ा स्पष्टिकरण

₹2000 तक के लेन-देन पर नहीं लगेगा GST: वित्त मंत्रालय ने किया भ्रम दूर देशभर में जीएसटी (GST) से संबंधित भ्रम को दूर करते हुए वित्त मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। मंत्रालय के अनुसार, ₹2000 तक के किसी भी सामान्य और व्यक्तिगत लेन-देन पर कोई GST नहीं लगाया जाएगा।

अंबाला में बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई चिंता, प्रशासन ने पशुओं को हीटवेव से बचाने के लिए किए खास इंतज़ाम हरियाणा के अंबाला जिले में तापमान ने एक बार फिर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से गर्म हवाएं और रिकॉर्ड तोड़ तापमान ने न केवल आम

Yamuna River Report: प्रदूषण के गिरफ्त में यमुना, संसदीय पैनल की रिपोर्ट ने खोली व्यवस्थाओं की पोल देश की प्रमुख नदियों में से एक यमुना नदी आज गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। हाल ही में संसद की स्थायी समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट ने यमुना की बदहाल स्थिति

Deputy CM Brajesh Pathak’s Bold Statement: “SP’s Rule was a Safe Haven for Goons” उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मी तेज हो गई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी (SP) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि “सपा के शासन में अपराधियों को खुला संरक्षण मिलता

लुधियाना में सड़क पर युवतियों ने किया डांस, वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस लुधियाना की व्यस्त सड़कों पर हाल ही में कुछ युवतियों ने डांस किया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और अब यह पूरे

नई दिल्ली/नासिक: महाराष्ट्र के Nashik और राष्ट्रीय राजधानी Delhi में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों के आसपास किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान मस्जिदों और

टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा भूचाल तब आया जब मेटा (Meta) के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिका की कोर्ट में एक ऐतिहासिक एंटीट्रस्ट ट्रायल में गवाही दी। यह ट्रायल इस बात की जांच कर रहा है कि क्या मेटा ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदकर सोशल मीडिया मार्केट में

Digital Arrest: आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, और “डिजिटल अरेस्ट” इनमें से एक नया और बेहद खतरनाक फ्रॉड है। यह अपराध खासतौर पर उन लोगों को निशाना बनाता है जो सरकारी एजेंसियों के नाम से आने वाली कॉल्स से घबरा जाते हैं। इस

US-Ukraine: हाल ही में अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुए दुर्लभ खनिजों (Rare Minerals) को लेकर बातचीत ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। यह सौदा विशेष रूप से ग्रेफाइट, लिथियम, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों को लेकर किया गया है। डील की प्रमुख बातें अमेरिका की आर्थिक

“सूचना लोकतंत्र की ऑक्सीजन है।” – (यूनेस्को) सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान करता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुँचने का अधिकार देता है, जिससे भ्रष्टाचार को कम करने

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, जो अधिकांश आबादी को रोजगार और जीवनयापन प्रदान करती है। हालांकि, छोटे और सीमांत किसान अभी भी वित्तीय असुरक्षा, कम उत्पादकता और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं से निपटने के

डिजिटल युग में हमारी जिम्मेदारी आज के डिजिटल युग में, जहाँ हर दिन हजारों वीडियो, ट्वीट्स और पोस्ट हमारी निगाहों के सामने दौड़ते हैं, वहीं एक सच्ची चिंता भी हमारे दिलों में घर कर गई है। इस चमकदार दुनिया के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है—एक ऐसी “गंदगी” जिसे नजरअंदाज

Taxation and new rules on Cryptocurrencies: सरकार ने पिछले बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर 30% फ्लैट टैक्स और 1% टीडीएस लागू किया था। इसके बावजूद, सरकार अभी तक इसे पूरी तरह ट्रेस करने में सक्षम नहीं हो पाई है। क्रिप्टो की अनियमितता सरकार के लिए गले की हड्डी बनी हुई है।

Transport of the future: आने वाले 10 से 15 सालों में, जिस तरह से ईवी वाहनों का बाजार में आना दिखा, उसी तरह यह भी खत्म हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक हम प्रोड्यूस करते हैं और उसे इकोफ्रेंडली कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन में ही इतनी एनर्जी लग जाती है कि उसे

Uttarakhand: उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे यह ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह निर्णय सामाजिक समानता, न्याय और समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। आइए, इसके प्रभाव और प्रमुख पहलुओं पर