जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की योजना है. सोमवार से एमसीडी विशेष अभियान चलाएगी। 6 फरवरी से 15 दिन तक अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा. इसके अलावा दीवारों, मेट्रो पिलर आदि पर चिपके पोस्टर, चौराहों पर लगे गैर जरूरी होर्डिंग हटेंगे, कूड़ा व मलबे की साफ-सफाई की जाएगी.
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जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आने वाले गणमान्य अतिथियों के लिए देश की राजधानी की सड़कों को और निखारने व साफ सुथरा बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है. दिल्ली के मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार चलाया जाने वाला यह अभियान विशेष रूप से 15 दिनों की अवधि के लिए 6 फरवरी 2023 से शुरू होगा और सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे. एमसीडी के साथ पीडब्ल्यूडी, डीडीए और अन्य एजेंसियों का अभियान में पूरा सहयोग होगा. निगम का कहना है कि सड़कें किसी भी शहर के चरित्र को परिभाषित करती हैं.
अभियान के दौरान अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में अस्थायी/स्थायी अतिक्रमण को हटाया जाएगा ताकि यातायात और पैदल चलने वालों की आवाजाही को आसान बनाया जा सके. सड़कों से सभी प्रकार के कचरे/मलबे, अनाधिकृत पोस्टर/होर्डिंग को हटाया जाएगा. ओवरहेड केबल भी सड़कों पर बदसूरत/अस्तव्यस्त दिखती हैं, जहां भी संभव होगा, इन केबलों को संबंधित एजेंसियों द्वारा हटाया जाएगा/प्रबंधित किया जाएगा. दिल्ली पुलिस की ओर से पहचाने गए ब्लैक स्पॉट पर रोशनी लगाई जाएगी.
अभियान के दौरान अन्य एजेंसियों से समन्वय से अस्थायी, स्थायी अतिक्रमण को हटाया जाएगा. यातायात और पैदल चलने वालों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस सहयोग करेगी. सड़कों से सभी प्रकार के कचरे, मलबे, पोस्टर, होर्डिंग को हटाया जाएगा.
केंद्र से मांगे 927 करोड़
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दिल्ली सरकार ने जी-20 बैठक की तैयारियों के लिए केंद्र से 927 करोड़ रुपये मांगे हैं. इसके लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और तैयारियों को तेजी से पूरा करने के लिए फंड मांगा है. सिसोदिया ने कहा है कि ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस बार भारत जी-20 की बैठक की मेजबानी कर रहा है. दिल्ली वालों के लिए और भी खुशी की बात है कि इसकी अधिकतर महत्वपूर्ण गतिविधियां दिल्ली में ही होने जा रही हैं.