संसद का बजट सत्र (budget session) 31 जनवरी से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि सामान्य अवकाश के साथ 66 दिनों में कुल 27 बैठकें आयोजित की जाएंगी।
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संसद का बजट सत्र (budget session) 31 जनवरी से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि सामान्य अवकाश के साथ 66 दिनों में कुल 27 बैठकें आयोजित की जाएंगी। जोशी ने कहा कि संसद का अवकाश 14 फरवरी से 12 मार्च तक रहेगा। संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने ट्वीट करके कहा कि संसद में अवकाश 14 फरवरी से 12 मार्च तक होगा, ताकि विभागों की संबंधित संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपने मंत्रालयों/विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर सकें।
कई घंटे चली इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने हिस्सा लिया। सूत्रों का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव की मजबूत तैयारी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ही नहीं राज्यों और केंद्रीय संगठन में भी अहम बदलाव होंगे। बदलाव की यह प्रक्रिया केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से शुरू होगी।
इससे पहले नड्डा के कार्यकाल को एक साल का विस्तार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद राज्यों के संगठन में बदलाव, जरूरी नेतृत्व परिवर्तन और केंद्रीय संगठन में अहम बदलावों पर मुहर लगेगी। योजना 15 फरवरी तक हर तरह के बदलाव को अमलीजामा पहनाने की है।
लोकसभा चुनाव से पूर्व मोदी मंत्रिमंडल का यह अंतिम विस्तार होगा। यही कारण है कि इसके लिए व्यापक स्तर पर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि विस्तार के जरिए राज्यों के समीकरण साधने के लिए बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसके जरिए राज्यों के सियासी, सामाजिक समीकरण साधे जाएंगे। संभवत: भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एक बार फिर से शीर्ष स्तर पर विमर्श की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार सहयोगियों का खास ख्याल रखा जाएगा। दरअसल मोदी सरकार और भाजपा इस धारणा को खत्म करना चाहती है कि उसका रुख सहयोगी दल विरोधी है। जदयू, अकाली दल के राजग छोडऩे, शिवसेना में बिखराव के कारण भाजपा पर इस आशय के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में विस्तार में सहयोगियों के लिए बेहतर संभावना उपलब्ध कराए जाने के आसार हैं।