गुरुग्राम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नए साल में नए प्रयत्नों के साथ प्रदेश हित के काम करेंगे। आम जनता के सहयोग के लिए विवादों से समाधान योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक एक दर्जन से अधिक योजनाओं पर काम हुआ।
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शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक वर्ष से व्यापार कर रहे व्यापारियों को उनका हक़ दिलाया। जब GST लागू किया गया तो उस वक़्त GST का विरोध किया गया लेकिन आज GST व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ी सुविधा बन गई है। नोटबंदी जैसे क़दम उठाकर समानांतर चल रही इकोनॉमी को मुख्यधारा में लाया गया।
कहा कि प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन में हरियाणा बड़े राज्यों में पूरे देश में सबसे आगे है। आज अलग-अलग तरह के 7 टैक्स की समस्याओं का समाधान कर स्कीम की शुरुआत जा रही है। Disputed Tax- अगर Disputed में अगर अमाउंट 50लाख रुपया तक है तो उसका 30 फ़ीसदी और अगर 50,00,000 अधिक है तो उसका 50 फ़ीसदी तक भुगतान करना होगा ।
सीएम ने कहा कि Undisputed Tax-अगर Undisputed Tax जिसकी कोई अपील नहीं की गई तो उस पर कोई भी पेनाल्टी और ब्याज नहीं लगेगी। 50 लाख से कम के राशि होने पर चालीस फ़ीसदी और 50 लाख से अधिक राशि होने पर 60 फ़ीसदी का भुगतान करना होगा। Differential Tax- इस कैटेगरी में कुलराशि का 30 फ़ीसदी का भुगतान करना होगा।
कहा कि 10 लाख रुपया तक के भुगतान की राशि एक किस्त में देनी होगी। 25 लाख तक के भुगतान की राशि के लिए 50-50 फ़ीसदी की दो स्लैब बनेगी। 25 लाख से अधिक की राशि होने पर 40-30-30 की और तीन स्लैब बनाई जाएगी। पूरे देश में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में हरियाणा अग्रणी राज्यों में है। CM ने कहा कि व्यापारियों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार हमेशा तत्पर है।