पीपीपी मॉडल पर पोन्नानी बंदरगाह को विकसित करेगी केरल सरकार

नई दिल्ली। प्रमुख बंदरगाहों (गैर-प्रमुख बंदरगाहों/छोटे बंदरगाहों) के अलावा अन्य बंदरगाह संबंधित राज्य समुद्री बोर्डों/राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। पोन्नानी केरल सरकार के नियंत्रण में एक गैर-प्रमुख बंदरगाह है। यह जानकारी केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

पढ़ें :- राजस्थानः महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास के लिए चिंतन शिविर 10 जनवरी से

श्री सोनोवाल ने बताया कि केरल मैरीटाइम बोर्ड ने पोन्नानी में बहुउद्देश्यीय बर्थ के निर्माण के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। सागरमाला योजना के तहत आंशिक सहायता के लिए 20 करोड़ का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, क्रूज पर्यटन क्षमता और आर्थिक विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने सूचित किया है कि वे पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर पोन्नानी बंदरगाह को विकसित करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उन्होंने विभिन्न गैर-प्रमुख बंदरगाहों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के बंदरगाहों को जोड़ने वाली क्रूज़ शिपिंग शुरू करने के लिए निजी सेवा प्रदाताओं से ईओआई मांगी है।