पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लंबे समय से उत्तरप्रदेश मे लम्बे समय से आंदोलन चल रहा है इस बिच 60 हजार शिक्षक- कर्मचारियों की यह मुराद लगभग अब पूरी होने वाली है
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लखनऊ। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लंबे समय से उत्तरप्रदेश मे लम्बे समय से आंदोलन चल रहा है इस बिच 60 हजार शिक्षक- कर्मचारियों की यह मुराद लगभग अब पूरी होने वाली है प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए नई या पुरानी में कोई एक पेंशन चुनने का विकल्प जारी कर दिया है कल वित्त विभाग की तरफ से पुरानी पेंशन का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में शिक्षकों को ऑप्शन के तौर पर नई और पुरानी पेंशन दोनों विकल्प दिए गए हैं। शिक्षकों की ओर से भरा गया यह विकल्प अंतिम होगा। इसके बाद सरकार के तरफ से इसमें कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।
पिछले कुछ सालों से उत्तरप्रदेश समेत देश की सियासत में पुरानी पेंशन की मांग एक
बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव मे इसे पूरा भुनाने का भी प्रयास किया है कांग्रेस ने कुछ विधानसभा चुनावों में अपने घोषणापत्र का हिस्सा भी बनाया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसे लागू करने की कवायद भी कांग्रेस के और से शुरू की गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश ने भी इसे मुद्दा बनाया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने इसे अपने घोषणापत्र का हिस्सा बनाया था। यही नहीं इसके बाद से नई पेंशन स्कीम को और सरल बनाने के लिए सरकार की ओर से भी वादे किए गए। हालांकि, अभी तक पुरानी पेंशन की वापसी की कोई राह नहीं दिखाई दे रही है।
उत्तर प्रदेश में 60 हजार शिक्षक-कर्मचारी पुरानी पेंशन के दायरे में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें प्रदेश में नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई थी। इसके लिए अधिसूचना मार्च 2005 को लागू हुई थी। विशिष्ट बीटीसी और अन्य भर्तियों के जरिए चयनित लगभग अधिसूचना जारी होने के पहले निकला था, इसलिए वह विज्ञापन के आधार पर लगातार पुरानी पेंशन में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे।
पुरानी पेंशन को लेकर सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई चली थी। केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों में पिछले साल ही पुरानी पेंशन देने का आदेश जारी कर दिया था। यूपी में 25 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अधिसूचना के पहले के विज्ञापन से नियुक्त शिक्षकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की इजाजत दे दी। 28 जून को इसका शासनादेश भी जारी दिया गया। इसके बाद गुरुवार को वित्त विभाग ने इसका आदेश जारी कर शिक्षकों को विकल्प भरने के लिए कह दिया है। विकल्प के आधार पर उनको पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे। यानी अब इन 60 हजार शिक्षक-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का रास्ता साफ हो गया है।
