लोकसभा सचिवालय की ओर से इस दिशा-निर्देश पर स्पष्टीकरण आया। इसमें कहा गया है कि इस तरह की प्रक्रिया नियमित होती है और संसद सत्र से पहले इस तरह के दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।
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नई दिल्ली, 15 जुलाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक ट्वीट के बाद राज्यसभा की ओर से जारी सर्कुलर को लेकर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल के नेताओं ने इसको लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। हालांकि लोकसभा सचिवालय ने साफ किया कि सर्कुलर नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है।
राज्यसभा की ओर से गुरुवार को एक सर्कुलर जारी किया गया था। जिसमें लिखा है कि संसद भवन के नजदीक प्रदर्शन, धरना, भूख हड़ताल और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूर नहीं है। संसद सदस्यों से सहयोग की भी अपील की गई है।
Vishguru's latest salvo — D(h)arna Mana Hai! pic.twitter.com/4tofIxXg7l
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 15, 2022
इसी सर्कुलर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस महासचिव और चीफ व्हिप जयराम रमेश ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि विश्वगुरु का नवीनतम फरमान ‘धरना मना है’।
Btw Honourable MP Varanasi performed a religious ceremony on top of new Parliament Building just 4 days ago. pic.twitter.com/9YmXFScR6u
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 15, 2022
वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेत्री महुआ मोइत्रा ने कहा कि संसद परिसर से गांधी जी की प्रतिमा को हटा देना चाहिए और अनुच्छेद 19(1) को संविधान से मिटा देना चाहिए।
मामले पर लोकसभा सचिवालय का स्पष्टीकरण
लोकसभा सचिवालय की ओर से इस दिशा-निर्देश पर स्पष्टीकरण आया। इसमें कहा गया है कि इस तरह की प्रक्रिया नियमित होती है और संसद सत्र से पहले इस तरह के दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।
Fact free allegations a day has become a norm
Yesterday it was about “word ban” which wasn’t
Now latest is on alleged Dharna Ban!
The notice put by Jairam ji has been issued routinely 2021/2009/other years
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Facts below ; for fiction check TMC/INC handles pic.twitter.com/jksP72WHX7
— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) July 15, 2022
उधर बीजेपी के नेता शहजाद जयहिंद ने इस तरह के आरोपों पर कहा है कि अब ये विपक्ष की आदत हो गई है। गुरुवार को ‘शब्दों पर प्रतिबंध’ और अब ‘धरना पर प्रतिबंध’ जैसे मुद्दों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जो नोटिस जारी किया है वो 2009 से 2021 तक लगातार जारी होता रहा है।