लखनऊ, 10 जुलाई। उत्तर प्रदेश वासियों को आने वाले समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिहार से लेकर दिल्ली तक का सफर कराएगा। इसके लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) गाजीपुर-बलिया-मांझीघाट एक्सप्रेसवे बलिया से बक्सर तक 134 किमी लंबा बनाने जा रही है। इसके लिए NHAI ने DPR बनाना शुरू कर दिया है और भूमि अधिग्रहण के लिए समिति का गठन हो चुका है। NHAI ने यूपीडा को भूमि अधिग्रहण के लिए 5 सौ करोड़ रुपये भी दे दिए हैं।
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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बढ़ेगा यातायात
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया था, जिसका लोकार्पण पिछले साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बिहार को जोड़ने के लिए NHAI ने काम शुरू कर दिया है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गाजीपुर-बलिया-मांझीघाट एक्सप्रेसवे बलिया से बक्सर तक 134 किमी लंबा बनाने जा रहा है। इसमें NHAI गाजीपुर से बलिया तक 117 किमी और बलिया में ही गंगा पुल के पास से 17 किमी का भरौली से बक्सर के लिए भी सड़क देगा। सभी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बिहार के बक्सर और मांझीघाट से भी ट्रैफिक आएगा। परियोजना के पूरा होने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यातायात काफी बढ़ जाएगा।
NHAI और यूपीडा के बीच एक MOU
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि भूमि खरीद के लिए हाल ही में NHAI और यूपीडा के बीच एक MOU भी हुआ है। परियोजना के निर्माण के लिए गाजीपुर और बलिया जिले में भूमि खरीद यूपीडा करेगा। भूमि खरीद के लिए अनुमोदन समिति का गठन हो चुका है। 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत होने पर परियोजना के लिए खरीदी जाने वाली भूमि की दर और कुल भूमि मूल्य पर NHAI के अधिकारी अनुमोदन देंगे। भूमि खरीद के लिए धनराशि NHAI यूपीडा को देगी। कृषकों और भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि खरीद के बाद परियोजना के लिए अवशेष भूमि के अर्जन की कार्रवाई NHAI करेगी।
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राजस्व अधिकारियों के साथ यूपीडा करेगा समन्वय
प्रवक्ता ने बताया कि गाजीपुर से बलिया मांझीघाट ग्रीनफील्ड परियोजना के निर्माण के लिए गाजीपुर और बलिया जिले में भूमि खरीद के लिए संबंधित जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ यूपीडा समन्वय करेगा। जिले स्तर के राजस्व अधिकारियों की ओर से किसानों और भू-स्वामियों से सम्पर्क करके आपसी सहमति से भूमि खरीद शीर्ष प्राथमिकता पर होगी। यूपीडा के अधिकारियों की ओर से हर समस्या का तुरंत निराकरण किया जाएगा।