नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधार पेमेंट ब्रिज के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सब्सिडी/प्रोत्साहन का भुगतान सुनिश्चित करने और 100% बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित
