रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आदिवासियों के अधिकार को लेकर ‘पेसा’ एक्ट, 1996 यानी “पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरिया” मान्यता देने के लिए एक स्वरूप देने के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर कार्यशाला आयोजित कर रही है ऐसे में सूबे के राज्यपाल संतोष गंगवार भी कह चुके
