“सूचना लोकतंत्र की ऑक्सीजन है।” – (यूनेस्को) सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान करता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुँचने का अधिकार देता है, जिससे भ्रष्टाचार को कम करने
