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देहरादून। उत्तराखंड के नगर निकायों के चुनावी संग्राम में मलिन बस्तियों के मुद्दों ने राजनीति को गरमा दिया है। बस्तियों पर अस्तित्व को लेकर मंडरा रहे संकट को टालने के लिए राज्य सरकार ने तीसरी बार अध्यादेश लाने का काम किया है। अध्यादेश को लेकर एनजीटी के कड़े रुख ने
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देहरादून। निकाय चुनाव के रण के बीच देहरादून में रिस्पना किनारे मलिन बस्तियों के अतिक्रमण पर एनजीटी की तल्ख टिप्पणी से खलबली मच गई है। एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार के मलिन बस्तियों को सुरक्षित करने वाले अध्यादेश को कठघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे तो प्रदेश में यूं तो
