देहरादून। उत्तराखंड के नगर निकायों के चुनावी संग्राम में मलिन बस्तियों के मुद्दों ने राजनीति को गरमा दिया है। बस्तियों पर अस्तित्व को लेकर मंडरा रहे संकट को टालने के लिए राज्य सरकार ने तीसरी बार अध्यादेश लाने का काम किया है। अध्यादेश को लेकर एनजीटी के कड़े रुख ने
