केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 5 सितंबर को नई दिल्ली में आईएसए स्टील कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण में अपने संबोधन के दौरान 2034 तक 500 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा। उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से अपनी ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित करने का आग्रह किया। डीकार्बोनाइजेशन के माध्यम से स्केल करें क्योंकि ग्रीन स्टील की मांग अधिक होगी।केंद्रीय मंत्री ने घरेलू इस्पात उद्योग के लिए तीन सुझाव भी दिये।
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नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 5 सितंबर को नई दिल्ली में आईएसए स्टील कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण में अपने संबोधन के दौरान 2034 तक 500 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा। उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से अपनी ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित करने का आग्रह किया। डीकार्बोनाइजेशन के माध्यम से स्केल करें क्योंकि ग्रीन स्टील की मांग अधिक होगी।केंद्रीय मंत्री ने घरेलू इस्पात उद्योग के लिए तीन सुझाव भी दिये।
सबसे पहले, उन्होंने उद्योग जगत से भारत को दुनिया में एक अनूठा इस्पात निर्माता बनाने के लिए कम उत्सर्जन, उच्च उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता के नए और बेहतर तरीके खोजने के लिए कहा। दूसरा, उन्होंने उद्योग से उत्पादन को अनुकूलित करने, अपशिष्ट को कम करने और मूल्य श्रृंखला में दक्षता में सुधार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करने का आग्रह किया।
भारत में स्टील का निर्माण और उपभोग हमारी राष्ट्रवादी भावना संकेत
तीसरा, मंत्री ने उद्योग से घरेलू उत्पादन के लिए स्वदेशी मशीनरी को एकीकृत करने का भी आग्रह किया।उन्होंने कहा कि यह विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए भारतीय उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के बीच नवाचार, समावेश, सहयोग और सहयोग दिखाने का भारत का दशक है। उन्होंने भारतीय स्टील को ‘मेड इन इंडिया’ उत्पाद के रूप में ब्रांड करने के लिए स्टील उद्योग की भी सराहना की। यह हमारी बढ़ती आत्मनिर्भरता का संकेत है। उन्होंने कहा कि भारत में स्टील का निर्माण और उपभोग हमारी राष्ट्रवादी भावना को दर्शाता है।
श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि घरेलू उद्योग को समान अवसर दिये जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार क्षेत्र में टिकाऊ विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस्पात उद्योग के नेताओं के साथ चर्चा में कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) से संबंधित मुद्दे को उठाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश किया है और उद्योग को भारत में कार्बन उत्सर्जन कम करने और उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि क्षमता निर्माण में किया गया निवेश लंबे समय में फायदेमंद होगा। श्री गोयल ने हितधारकों को आश्वासन दिया कि सरकार उद्योग के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
