बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं पिछले कुछ महीनों में चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई हैं। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, जिसका सबसे बुरा प्रभाव हिंदुओं पर पड़ा है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 1951

भारत में सर्दी का मौसम केवल ठंड का एहसास नहीं कराता, बल्कि यह वह समय भी होता है जब खेतों से पोषण अपने सबसे शुद्ध रूप में हमारी थाली तक पहुँचता है। सर्दियों में उगने वाली सब्ज़ियाँ प्रकृति की उस समझदारी का प्रमाण हैं, जिसमें मौसम के साथ-साथ इंसान की

नया साल, नई तारीख़, और साथ ही नई ज़िम्मेदारियाँ। 1 जनवरी 2026 से देश में कई ऐसे नियम लागू हो गए हैं, जिनका असर सीधे आम नागरिक की रोज़मर्रा की वित्तीय ज़िंदगी पर पड़ेगा। बैंक, टैक्स और पहचान से जुड़े ये बदलाव अब टालने का विकल्प नहीं छोड़ते। सबसे अहम

1 जनवरी 2026 की सुबह दिल्ली-एनसीआर के लिए जश्न से ज़्यादा जद्दोजहद लेकर आई। नए साल की पहली किरणें कोहरे की मोटी परत के पीछे कहीं गुम हो गईं। सड़कों पर गाड़ियाँ रेंगती दिखीं, हवाई अड्डों पर उड़ानों की कतारें रुकी रहीं और रेल यात्रियों के लिए समय सिर्फ़ अनुमान

31 दिसंबर की सुबह दिल्ली-एनसीआर में सूरज नहीं निकला, धुएँ और धुंध की मोटी परत ने उसे ढक लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर था, दृश्यता लगभग शून्य, और शहर की रफ्तार ठहर-सी गई। यह कोई अचानक आई आपदा नहीं, बल्कि वर्षों की लापरवाही का तयशुदा नतीजा है। हवाई

31 दिसंबर को जब शहर पार्टी की तैयारी में था, उसी दिन देशभर में गिग वर्कर्स ने काम रोक दिया। खाना, किराना, टैक्सी, जिन सेवाओं ने शहरी जीवन को “तुरंत” बना दिया, वही अचानक ठहर गईं। यह हड़ताल सिर्फ़ डिलीवरी रोकने का ऐलान नहीं थी; यह सिस्टम को आईना दिखाने

उन्नाव दुष्कर्म मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि न्याय केवल अदालतों के गलियारों में नहीं, बल्कि जनता की चेतना में भी जीवित रहता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में दोषी ठहराए गए

29 दिसंबर 2025 को एक बयान आया जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत को गर्मा दिया है, जिसने धार्मिक आस्था और सत्ता की राजनीति एक बार फिर आमने-सामने कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन क्षेत्र में प्रस्तावित “दुर्गा आंगन” परियोजना को लेकर जो कहा, वह केवल

हर नया साल अपने साथ कुछ बदलाव लाता है, लेकिन 2026 भारत के लिए सिर्फ़ तारीख़ बदलने का साल नहीं होने जा रहा। यह वह समय है जब सरकार द्वारा लिए गए कई नीतिगत फैसले ज़मीन पर उतरने लगेंगे, और उनका असर सीधे आम नागरिक की जेब, पहचान, कामकाज और

दिल्ली और एनसीआर आज केवल भारत की राजधानी और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र नहीं हैं, बल्कि यह क्षेत्र धीरे-धीरे एक ऐसे गैस चैंबर में तब्दील होता जा रहा है जहाँ साँस लेना भी एक संघर्ष बन चुका है। हर साल सर्दियों के आते ही आसमान धूसर हो जाता है, सूरज

संविधान में दर्ज शब्द किसी राष्ट्र की आत्मा का दावा करते हैं, पर उस आत्मा की वास्तविक परीक्षा समाज के व्यवहार से होती है। बांग्लादेश स्वयं को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है, किंतु हाल की घटनाएँ इस दावे और ज़मीनी सच्चाई के बीच बढ़ती खाई को

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मचा बवाल नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को स्वीकार किए जाने के बाद उत्तर भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यह फैसला पर्यावरणविदों, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों के बीच गहरी चिंता का कारण बना है।

लखनऊ, 3 दिसंबर। उत्तर प्रदेश में डिजिटल सुशासन की दिशा में उठाए गए निर्णायक कदमों के परिणामस्वरूप राज्य का अभिनव ‘सीएम डैशबोर्ड’ आज त्वरित निर्णय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का मजबूत आधार स्तंभ बन चुका है। स्वयं मुख्यमंत्री इस मंच के जरिए प्रमुख परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे

क्षय रोग (टीबी) दशकों से एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। आईआईटी बॉम्बे ने इस पर एक स्टडी की है, जिससे पता चलता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु अपनी ऊपरी फैट कोटिंग (वसा परत) को बदलकर एंटीबायोटिक उपचार से बचते-बचाते लंबे समय तक शरीर में बने रहते