नई दिल्ली, 03 फरवरी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि न्यायालय में जजों की नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि जब भी कॉलेजियम जजों की नियुक्ति की सिफारिश करें तो महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दें। विधि और न्यायमंत्री

