उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर सरकार की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। सरकार ऐसे मदरसों की जांच कराएगी। साथ ही अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में गड़बड़ियों की उच्चस्तरीय जांच भी होगी। एसआईटी मदरसों को मिल रहे विदेशी फंडिंग की भी जांच कर रही है।
Updated Date
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर सरकार की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। सरकार ऐसे मदरसों की जांच कराएगी। साथ ही अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में गड़बड़ियों की उच्चस्तरीय जांच भी होगी। एसआईटी मदरसों को मिल रहे विदेशी फंडिंग की भी जांच कर रही है।
हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए आवेदन करने वाले 14 हजार छात्र फर्जी मिले थे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इन मामलों को लेकर सरकार गंभीर है।
सरकार ने उच्चस्तरीय जांच कराने का फैसला किया है। छात्रवृत्ति की केंद्रीय योजना हो या राज्य सरकार की योजना, हम उसमें पारदर्शिता बरतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर जिले में कड़ी जांच होगी, जो भी दोषी मिलेगा। उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
