साल 2021 में उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार के 28,506 केस दर्ज़ किए गए।
Updated Date
नोएडा, 27 फरवरी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में मानवाधिकार के मामलों में कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक साल 2011 में मानवाधिकार के 53,919 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं साल 2021 में इन मामलों की संख्या 28,506 रह गई, जो पिछले 10 साल के आंकड़ों से करीब 42 प्रतिशत कम है।
RTI के तहत मिली जानकारी
RTI कार्यकर्ता रंजन तोमर को आरटीआई के तहत मिली जानकारी में बताया गया है कि साल 2010 में मानवाधिकार आयोग में पूरे देश में 84,312 मामले दर्ज़ किए गए थे। इसमें से सबसे ज़्यादा 49,751 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज़ हुए थे। इस साल दिल्ली दूसरे नंबर पर थी, जहां 5902 केस दर्ज़ किए गए थे। साल 2011 में मानवाधिकार के 93,702 केस दर्ज़ हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 53,919 और दिल्ली के 7196 मामले शामिल हैं।
साल 2021 में 74,846 मामले दर्ज किए गए
इसी तरह 2012 में देशभर में 1,01,010 मामले दर्ज किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश के 45,090 और दिल्ली के 8,218 मामले हैं। साल 2013 में 1,00,112 केस दर्ज़ हुए थे। इनमें 46,006 केस के साथ उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था, जबकि 9,045 केस के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर था। साल 2014 में देश में 1,11,069 केस दर्ज़ हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 50,175 और हरियाणा के 14,045 केस शामिल हैं। इसी तरह साल 2015 में देशभर में मानवाधिकार के मामले 1,20,607, 2016 में 96,627, साल 2017 में कुल 82,006, साल 2018 में 85,949, साल 2019 में 76,581, साल 2020 में 75,063 और साल 2021 में 74,846 मामले दर्ज किए गए थे।
उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर नजर
वहीं उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2015 में 50,316 केस, साल 2016 में 44,948, 2017 में 39,374 और साल 2018 में 39,462 केस दर्ज किए गए थे। इस साल के बाद से उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार के मामले कम होना शुरू हो गए। साल 2019 में उत्तर प्रदेश में 35,764 केस दर्ज किए गए। इसके बाद साल 2020 में उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार के मामलों में कमी आई और मात्र 28,579 केस दर्ज किए गए। इसी तरह साल 2021 में उत्तर प्रदेश में 28,506 केस दर्ज़ किए गए।
