रांची, 16 मई। झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर शेल कंपनियों में निवेश करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर कल सुनवाई होगी।
शेल कंपनियों में निवेश मामले में सुनवाई
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की राज्य में पिछले कुछ दिनों से चल रही कार्रवाई के दौरान शेल कंपनियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। इन दस्तावेजों को ED हाई कोर्ट में पेश करेगी। हाईकोर्ट ने ईडी को दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्रार जनरल के यहां जमा करने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई 17 मई को होगी। अगर फैसला पक्ष में आया तो सब ठीक होगा। अगर दोनों फैसले विपक्ष में गए तो सरकार पर संकट खड़ा हो सकता है। वहीं 20 मई के बाद कभी भी चुनाव आयोग का फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर आ सकता है।
शिव शंकर शर्मा ने दायर की है PIL
बतादें कि कोर्ट में शिव शंकर शर्मा नाम के व्यक्ति की तरफ से दायर PIL में कहा गया है कि 300 से भी ज्यादा शेल कंपनियों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों ने निवेश किया है। याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई करते हाईकोर्ट ने रजिस्टार ऑफ कंपनी को प्रतिवादी बनाया था। कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।
