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Maharashtra : शिवसेना प्रवक्ता संजय राऊत ने बीजेपी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप- कहा- मामले में करेंगे पीएम मोदी, शाह और उद्धव ठाकरे से शिकायत

संजय राऊत ने कहा कि जो आदमी लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, उसने अपने बेटे नील किरीट सोमैया के नाम पर निकोन कंपनी बनाकर पीएससी घोटाले के आरोपी राकेश बाधवान से सस्ती दर पर जमीन खरीदी है।

By इंडिया वॉइस 
Updated Date

मुंबई, 15 फरवरी। शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राऊत ने मंगलवार को जमीन खरीद मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से शिकायत करने की बात कही है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है।

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संजय राऊत के बीजेपी नेताओं पर आरोप

संजय राऊत ने मुंबई स्थित शिवसेना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक (पीएमसी) घोटाले के आरोपी राकेश बाधवान से किरीट सोमैया ने अपने बेटे नील सोमैया की कंपनी के नाम पर 450 करोड़ रुपये की जमीन सिर्फ साढ़े 4 करोड़ रुपये में खरीदी है। इसी तरह राकेश बाधवान से ही मोहित कंबोज ने 1200 करोड़ रुपये की जमीन सिर्फ 100 करोड़ रुपये में खरीदी है। साथ ही जीतेंद्र चंद्रलाल नवलानी का बीजेपी नेताओं से क्या नाता है? वो किस तरह की और किसके लिए वसूली कर रहा है?

मामले की हाईलेवल से करेंगे शिकायत- राऊत

संजय राऊत का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को पिछले 3 महीने में तीन बार पत्र लिखा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। अब वो इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास भेजने वाले हैं। संजय राऊत ने कहा कि पिछले सप्ताह उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए हो रहे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की जानकारी दी थी। उनसे 20 दिन पहले बीजेपी के लोग मिले थे और सरकार गिराने के लिए साथ देने की मांग की थी। इससे मना करने पर मुझे जेल में भेजने की भी धमकी दी थी।

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ED पर भड़के संजय राऊत

राऊत का कहना है कि जब उन सबकी बात नहीं मानी तो मेरे नजदीकी लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तंग करना शुरू कर दिया। मेरे मूल गांव अलीबाग में मेरी 55 गुंठे जमीन की जांच के लिए गांव के बच्चे, वृद्ध लोगों को ईडी दफ्तर में लाकर तिहाड़ जेल में बंद करने की धमकी दी गई। संजय राऊत ने सवालिया लहजे में कहा कि ईडी का क्या यही काम है?। उनकी बेटी की शादी में फूल देने वाले, नेल पालिश करने वाले, सजावट करने वालों को ED के अधिकारी दिन दिन भर टार्चर करते रहे। ये सब क्या ED का काम है?।

संजय राऊत के ED पर आरोप

संजय राऊत ने आरोप लगाया कि ED ने महाराष्ट्र में वसूली के लिए दलाल पाल रखे हैं। इनमें किरीट सोमैया, फरीद, शमा,रोमी आदि शामिल हैं। इनके माध्यम से अब तक मुंबई के 60 बिल्डरों से 300 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। संजय राऊत ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के नाम का अनायास ढोल पीट रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के बारे में सिर्फ ट्रेलर पेश कर रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री काल में हरियाणा के एक साधारण दूधवाले के बैंक में इस समय 7 हजार करोड़ रुपये हैं। इनमें देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्रित्वकाल में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये अकेले महाराष्ट्र से भेजे गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में 25 करोड़ रुपये का आईटी घोटाला हुआ है, इसके और कई कांट्रैक्ट बगैर टेंडर दिए गए हैं।

नील किरीट सोमैया पर राऊत के गंभीर आरोप

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संजय राऊत ने कहा कि जो आदमी लोगों पर अनायास भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, उसने अपने बेटे नील किरीट सोमैया के नाम पर निकोन कंपनी बनाकर पीएससी घोटाले के आरोपी राकेश बाधवान से सस्ती दर पर जमीन खरीदी है। इसी तरह देवेंद्र फडणवीस का नजदीकी मोहित कंबोज ने भी केबीसी वेंचर नामक कंपनी बनाकर राकेश बाधवान से सस्ती दर पर जमीन खरीदी है। इसी तरह मेरी बेटी की शादी में लोगों को तंग करने वाली ईडी की टीम ढाई साल पहले जब तत्कालीन वनमंत्री ने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ साढ़े नौ करोड़ रुपये सिर्फ कारपेट पर खर्च किया था, तब कहां थी।

वहीं संजय राऊत ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अलीबाग के कोरलाई गांव में 19 बंगला होने का झूठा आरोप लगाकर बदनाम किया जा रहा है। वो कोरलाई गांव में पत्रकारों की पिकनिक करवाने के लिए तैयार हैं। अगर वहां उद्धव ठाकरे का बंगला मिला तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री के रिश्तेदार पर मंदिर की जमीन खरीदने का आरोप लगाया जा रहा है। जबकि इस जमीन के वो 12वें खरीदार हैं। इस तरह का झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाने वालों का मकसद सिर्फ बदनाम करना और राज्य सरकार को गिराना ही है।

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