Semi Lockdown In Jharkhand : झारखंड में सेमी लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू, स्कूल और कॉलेज बंद

रांची, 3 जनवरी। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में सेमी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज समेत कई शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है।

पढ़ें :- PM मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अहम बैठक, द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा

मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM की अध्यक्षता में #Covid_19 के मद्देनजर प्रतिबंध/छूट के संदर्भ में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 15 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे। https://t.co/vWJMj0btNi

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) January 3, 2022

हेमंत सरकार ने पार्क, स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल आदि को भी अगले आदेश तक बंद रखने का अहम फैसला लिया है। ये व्यवस्था 15 जनवरी तक लागू रहेगी। इस दौरान जूरूरी सेवाओं को बंद से छूट दी गई है। इस तरह के कार्यालयों में 50 फीसदी क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य कर सकेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल अपनी क्षमता के आधे पर काम करेंगे या अधिकतम 100 लोगों को शामिल किया जा सकेगा। दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। दवाओं की दुकानें, बार, रेस्टोरेंट पहले की तरह चलेंगे। धर्मिक स्थलों पर भी पहले वाला ही आदेश लागू रहेगा।

पढ़ें :- सत्य निकेतन हादसा : फरार आरोपी शुभम त्यागी ने किया सरेंडर, दो आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया

सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा।

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) January 3, 2022

सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की आपात बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ना सभी के लिए चिंता का विषय है। कोरोना बढ़ने की रफ्तार देखते हुए ही सरकार ने इस तरह के फैसले लिए हैं। रविवार को ही स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर सुझाव दिया था, कि 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने के अलावा कुछ सेवाओं को बंद रखा जाय। सोमवार को करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में कुछ बदलाव के साथ प्राधिकार ने स्वास्थ्य विभाग के ज्यादातर सुझाव को लागू कर दिया है। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, विनय चौबे, अजय सिंह, रमेश घोलप समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे।

पढ़ें :- सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई