राजस्थानः महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास के लिए चिंतन शिविर 10 जनवरी से

नई दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 10 से 12 जनवरी तक राजस्थान के उदयपुर शहर में चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारक एक साथ एक मंच पर उपस्थित होकर देश भर में

नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार (16 दिसंबर) को कहा कि शहरी केंद्रों में रक्षा संपदा गंभीर व्यावसायिक आयाम रखती है। इसलिए जो लोग सड़क पर विकास लाना चाहते हैं उन्हें उनकी अनुमति की आवश्यकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही पर अधिक ध्यान देना होगा। उन्होंने रक्षा संपदा

नई दिल्ली। नव संचालित अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) के तहत सरकार द्वारा आवंटित 1 लाख करोड़ रुपये का उपयोग उद्योग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने और देश में एक अनुसंधान आधारित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए किया जाना चाहिए और युवाओं को प्रयोग और विकास की मानसिकता के साथ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर जी-20 शिखर सम्मेलन के सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान समूह ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना और ऊर्जा दक्षता दर को दोगुना करने का संकल्प लिया

नई दिल्ली। भारत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के सहयोग से 19 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क (जीएलडीएफ) परिणाम प्रबंधन प्रशिक्षण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) भारत द्वारा वाडा के सहयोग से और जापान स्पोर्ट्स एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड के टाटानगर में 660 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने 32 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। इससे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 सितंबर को वीडियो संदेश के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।प्रधान मंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि दुनिया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उन्होंने इस बढ़ती समझ पर जोर दिया

नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू (आईआईएम जम्मू) के सहयोग से 9 से 13 सितंबर तक एक परिवर्तनकारी 5-दिवसीय आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) का आयोजन कर रहा है।जिला पंचायतों/ब्लॉक पंचायत समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, ग्राम पंचायतों के प्रमुखों और 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के

नई दिल्ली। राष्‍ट्रीय सुशासन केन्‍द्र (एनसीजीजी) ने सार्वजनिक नीति और सुशासन पर अपना पहला अग्रिम नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। दो सप्ताह का यह कार्यक्रम 2 से 13 सितंबर 2024 तक आयोजित किया जा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य संस्थाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम (जेवी) सहयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए उनकी इक्विटी भागीदारी के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को

नई दिल्ली। विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिले बनाने का निर्णय लिया है।केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ‘एक्स’ प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस

नई दिल्ली। PM मोदी ने कहा है कि आज के भारत की नीति है, सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। जबकि इसके पहले दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है, आज का भारत सबके

नई दिल्ली। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 में जब भारत ने G-20 की अध्यक्षता संभाली, तो हमने संकल्प लिया था कि हम G-20 को नया स्वरूप देंगे। Voice of Global South Summit एक ऐसा मंच बना, जहां हमने विकास से संबंधित समस्याओं और प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा की।

लखनऊ। UP में भारत का पहला आधुनिक निर्माण केंद्र (Advanced Manufacturing Center) बनाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (विश्व आर्थिक मंच) के साथ मिलकर भारत के पहले उन्नत विनिर्माण केंद्र (Advanced Manufacturing Center ) की स्थापना पर चर्चा की। इस योजना को मूर्तरूप देने के

नई दिल्ली। प्रमुख बंदरगाहों (गैर-प्रमुख बंदरगाहों/छोटे बंदरगाहों) के अलावा अन्य बंदरगाह संबंधित राज्य समुद्री बोर्डों/राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। पोन्नानी केरल सरकार के नियंत्रण में एक गैर-प्रमुख बंदरगाह है। यह जानकारी केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में