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Development in Ladakh: नए जिले बनने से लोगों तक पहुंचेंगी कल्याणकारी योजनाएं, मिलेगा अधिक से अधिक लाभः अमित शाह

विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिले बनाने का निर्णय लिया है।केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस फैसले से नए जिलों - जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग को इसका लाभ मिलेगा। हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को उनके दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है।

By HO BUREAU 

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नई दिल्ली। विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिले बनाने का निर्णय लिया है।केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ‘एक्स’ प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस फैसले से नए जिलों – जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग को इसका लाभ मिलेगा। हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को उनके दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है।

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इन पांच जिलों के बनने के बाद अब लद्दाख में लेह और कारगिल समेत कुल सात जिले होंगे। कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख एक बहुत बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में लद्दाख में दो जिले हैं – लेह और कारगिल। यह भारत के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। अत्यंत कठिन एवं दुर्गम होने के कारण वर्तमान में जिला प्रशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन जिलों के बनने के बाद अब केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुंच सकेंगी और अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकेंगे।

लद्दाख के सर्वांगीण विकास में बहुत उपयोगी साबित होंगे नए जिले

गृह मंत्रालय का यह महत्वपूर्ण निर्णय लद्दाख के सर्वांगीण विकास में बहुत उपयोगी साबित होगा। गृह मंत्रालय ने पांच नए जिलों के गठन के लिए “सैद्धांतिक मंजूरी” देने के साथ-साथ लद्दाख प्रशासन से नए जिलों के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे मुख्यालय, सीमाएं, संरचना का आकलन करने के लिए एक समिति बनाने के लिए कहा है।

जिसमें पदों का सृजन, जिले के गठन से संबंधित कोई अन्य पहलू आदि पर तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इस रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों के निर्माण के संबंध में अंतिम प्रस्ताव आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेजेगा। कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अपार संभावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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