देहरादून । पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 वें संस्करण को बड़े धूमधाम से सुना गया। इस कार्यक्रम को बीजेपी ने एक राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया।
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लेकिन देहरादून में इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालयों से अनुपस्थित रहने वाले छात्रों पर स्कूल प्रबंधन ने जुर्माना ठोक दिया। अब अभिभावकों को जुर्माने के तौर पर 100—100 रुपए देने पड़ रहे हैं। सूबे में यह सियासी मुद्दा बन गया है। शिक्षा विभाग ने इस स्कूल को नोटिस देते हुए जवाब देने की बात कही है।
प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100 वें संस्करण को उत्तराखंड में बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक और ब्लॉक स्तर से लेकर स्कूलों में भी बड़े धूमधाम से मनाने का काम किया था। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने सरकारी आदेश के बावजूद इस कार्यक्रम में गैरमौजूद रहने वाले छात्रों से 100– 100 रुपए जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है। जो अब उत्तराखंड में सियासी मुद्दा बन गया है ।
‘मन की बात’ न सुनने पर छात्रों को मिली सजा
अभिभावक आरिफ खान ने कहा कि राजधानी देहरादून में एक स्कूल है जीआरडी। उस स्कूल ने इस कार्यक्रम से गैरमौजूद रहने वाले छात्रों को 100–100 रुपए का जुर्माना ठोकने का फरमान सुनाया गया है।
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कहा कि अगर 100 रुपए नहीं देते हैं तो फिर उन्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। बाकयादा इस आदेश के व्ट्सअप मैसेज भी सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं । ऐसे में अभिभावक नाराज हैं और अब इस मुद्दे पर सरकार से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं ताकि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लग सके।
प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करन माहरा ने कहा कि अब स्कूल के इस फरमान पर सियासत भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस कटाक्ष कर कह रही है कि मन की बात पर ये कैसा तुगल्की फरमान है तो बीजेपी इस विवाद से खुद को अलग कर रही है ।
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि स्कूलों के इस कारनामे पर भले ही विभागीय कार्यवाही चल रही हो लेकिन इस कारनामे को लेकर विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने का एक और मौका तो जरूर मिल गया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कार्यक्रम को लेकर हो रहे विवाद पर अब बीजेपी ऐसे स्कूलों पर क्या कुछ एक्शन उठाती है ।