Himachal Pradesh Assembly Elections 2022:BJP ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है,इस संकल्प पत्र में भाजपा ने वादा किया है कि राज्य में सरकार बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा,इसके लिए कमेटी बनेगी और उसकी सिफारिशों के आधार पर फैसला लिया जाएगा,सरकार बनने पर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण भी दिया जाएगा,8 लाख नौकरिया और 5 नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे
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Himachal Pradesh News: BJP ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है,इस संकल्प पत्र में भाजपा ने वादा किया है कि राज्य में सरकार बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा,इसके लिए कमेटी बनेगी और उसकी सिफारिशों के आधार पर फैसला लिया जाएगा,सरकार बनने पर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण भी दिया जाएगा,8 लाख नौकरिया और 5 नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे
BJP के संकल्प पत्र में कहा गया है कि कक्षा 6-12 की छात्राओं को साइकिल और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटी दिया जाएगा ,साथ ही मुख्यमंत्री योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि में 3000 सालाना जोड़े जाएंगे,अभी केंद्र की ओर से इस योजना के तहत 6000 रुपए सालाना, 2000 रुपए की तीन किस्तों में दिए जाते हैं
बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि पार्टी राज्य में सरकार बनने पर यह सुनिश्चित करेगी की हिमाचल प्रदेश का हर गांव अगले 5 वर्षों में पक्की सड़क से जुड़ जाए. पार्टी ने ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ‘शक्ति’ नाम से एक प्रोग्राम लाॉन्च करने का वादा किया है. साथ ही कहा है कि अगर एडिशनल GST 12% से ज्यादा होगी तो, इसे भाजपा की राज्य सरकार वहन करेगी. शहीदों के आश्रितों की आर्थिक मदद बढ़ाने, नौजवानों के लिए स्टार्टअप्स, गैर कानूनी संपत्तियों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का वादा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किया है.
जेपी नेड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि भाजपा न्यायिक आयोग बनाकर कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का सर्वे और उनकी जांच कराएगी. इन संपत्तियों के अवैध उपयोग को रोका जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लीनिकों की संख्या दोगुनी करेगी, ताकि दूर-दराज के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके. भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार ‘शक्ति’ प्रोग्राम के तहत 10 साल की अवधि में 12,000 करोड़ रुपये खर्च करके हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों और मंदिरों के आसपास परिवहन व बुनियादी ढांचे का विकास करेगी. राज्य के सभी धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल ‘हिमतीर्थ’ सर्किट से जुड़ेंगे.
