यूपी के ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों ने अगर एक माह के अंदर रजिस्ट्री नहीं कराई तो जिला प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने 126 प्रोजेक्टों के बिल्डरों को नोटिस जारी कर समय सीमा भी तय कर दी है।
Updated Date
ग्रेटर नोएडा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों ने अगर एक माह के अंदर रजिस्ट्री नहीं कराई तो जिला प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने 126 प्रोजेक्टों के बिल्डरों को नोटिस जारी कर समय सीमा भी तय कर दी है। इन प्रोजेक्टों में 32882 फ्लैट हैं।
हजारों फ्लैट खरीदार कब्जा मिलने का कर रहें इंतजार
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की तरफ से आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी हो चुके हैं, लेकिन बिल्डर रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं। जिससे लोग परेशान हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में हजारों फ्लैट खरीदार कब्जा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। काफी खरीदारों को कब्जा भी मिल चुका है। लेकिन बिल्डर उनकी रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं।
प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि तीनों प्राधिकरण से ओसी और सीसी मिलने वाले प्रोजेक्टों की नवीनतम सूची ली गई है। इनमें 71 प्रोजेक्ट नोएडा और 52 प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा और तीन प्रोजेक्ट यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के हैं।
रजिस्ट्री नहीं होने से प्रशासन को राजस्व का नुकसान
फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं होने से प्रशासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। 32 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री होने से प्रशासन को 1400 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा। सबसे अधिक राजस्व 1200 करोड़ नोएडा में फ्लैटों की रजिस्ट्री से मिलेगा।
वहीं ग्रेटर नोएडा में करीब 260 करोड़ का राजस्व मिलेगा। नोटिस भेजने के साथ ही जिलाधिकारी ने सभी बिल्डरों को तलब किया है। जल्द ही कलेक्ट्रेट के सभागार में सभी बिल्डरों के साथ बैठक की जाएगी।
बैठक में बिल्डरों से रजिस्ट्री नहीं करने का कारण पूछा जाएगा। अगर प्राधिकरण या प्रशासन स्तर पर किसी तरह की अड़चन होगी तो उसको तत्काल दूर कराया जाएगा। बिल्डरों को रजिस्ट्री कराने के सख्त निर्देश दिए जाएंगे।