मंत्रालय के मुताबिक ये पात्र राज्यों को दी जाने वाली 10वीं किस्त है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में पात्र राज्यों को कुल 98 हजार 710 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
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नई दिल्ली, 06 जनवरी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दी जाने वाली राजस्व घाटा अनुदान मद (PDRD) में 17 राज्यों को 9871 करोड़ रुपये की 10वीं किस्त जारी की है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी।
✅Revenue Deficit Grant of Rs. 9,871 crore released to 17 States
✅Total Revenue Deficit Grant of Rs. 98,710 crore released to States in current Financial Year
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 6, 2022
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वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिया जाने वाला राजस्व घाटा अनुदान जारी कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पंजाब सहित 17 राज्यों को राजस्व घाटा की भरपाई के लिए 9,871 करोड़ रुपये की अनुदान राशि की मासिक किस्त जारी कर दी है। मंत्रालय के मुताबिक ये पात्र राज्यों को दी जाने वाली 10वीं किस्त है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में पात्र राज्यों को कुल 98 हजार 710 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
वित्त आयोग ने 17 राज्यों को PDRD अनुदान देने कि की थी सिफारिश
बतादें कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है। राज्यों को ये अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के ट्रांसफर के बाद राज्यों के राजस्व खाते में अंतर को दूर करने के लिए मासिक किस्त के तौर पर जारी किया जाता है। वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को PDRD अनुदान देने की सिफारिश की थी।
गौरतलब है कि कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद इन राज्यों को अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश इन राज्यों के लिए किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं।
