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उत्तर प्रदेश

2500 सपा नेता व कार्यकताओं के खिलाफ FIR दर्ज, पढ़ें क्या है पूरा मामला ?

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लापरवाही पर थानेदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है साथ ही एसीपी और अपर नगर मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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UP Assembly Election 2022 : विधानसभा चुनाव नजदीक है ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के साथ ही चुनावी राज्यों में आचार संहिता (Code Of Conduct) भी लागू कर दी गई है। परंतु प्रदेश में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की तरफ से आचार संहिता के साथ ही कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं।

राजधानी लखनऊ के ‘विक्रमादित्य मार्ग’ पर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शुक्रवार को हुए सदस्यता ग्रहण समारोह में जमकर आचार संहिता का उल्लंघन देखने को मिला। इस दौरान पार्टी द्वारा ना सिर्फ आचार संहिता का उल्लंघन किया गया बल्कि कोरोना नियमों की भी खुल कर धज्जियां उड़ाई गईं।

लापरवाही पर थानेदार निलंबित, अपर अधिकारियों से माँगा गया स्पष्टीकरण 

इस मामले को चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग ने सपा के दो से ढाई हजार कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ आदर्श आचार संहिता और धारा 144 का उल्लंघन होने पर गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी गौतमपल्ली दिनेश सिंह बिष्ट को निलंबित करने के भी निर्देश दिए हैं। एसीपी हजरतगंज अखिलेश सिंह और अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम गोविंद मौर्य से शनिवार सुबह 11 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा है।

सपा ने किया था सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन  

जिलाधिकारी ने इस मामलें की पुष्टि करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी की ओर से शुक्रवार को सपा मुख्यालय विक्रमादित्य मार्ग पर बड़े स्तर पर सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav), पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) समेत सैंकड़ो की संख्या में सपा नेताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जो साफ़-तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

Massive crowd at SP office: FIR lodged for violation of Covid norms

इसे चुनाव आयोग ने संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने को कहा है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के मुताबिक, गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।

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