हरियाणा सरकार ने पलटा फैसला, निजी स्कूलों में पढ़ेंगे गरीब बच्चे

चंडीगढ़, 13 अप्रैल। हरियाणा सरकार ने अपने ही फैसले को बदलते हुए प्रदेश में फिर से 134-ए को लागू कर दिया है जिसके चलते अब प्रदेश के गरीब बच्चे फिर से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल ने इस बारे में बताया कि सरकार द्वारा गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ने का समान अवसर देने हेतु महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर रही है । शिक्षा विभाग हमेशा बेहतर शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध एवं प्रयासरत है परंतु हरियाणा के गरीब परिवारों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए जिनके परिवार की आय एक लाख 80 हजार से कम है उनके बच्चों को दूसरी से 12 वीं कक्षा तक दाखिल करवाएगी। इस योजना के तहत विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों से एक सहमति प्राप्त करेगी।

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 घर के नजदीक प्राइवेट स्कूलों में गरीब छात्रों को मिलेगा मौका

उन्होंने कहा कि पहली कक्षा में दाखिला आरटीई के तहत करेंगे और 25 प्रतिशत बच्चों को उसमें मौका देंगे जिनके अभिभावक गरीब हैं वह अप्लाई करेंगे जो उनके नजदीक स्कूल होंगे वहां पर 25 प्रतिशत बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक उन सारे बच्चों को दोबारा से मौका देने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत उन छात्रों को लाभ मिलेगा जिनके अभिभावकों की वार्षिक सत्यापित आय परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1.80 लाख रुपये या उससे कम होगी एवं अभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। सरकार कक्षा दूसरी से पांचवीं तक प्रति छात्र 700 रुपये प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक 900 रुपये प्रतिमाह और कक्षा 9 से 12 तक 1100 रुपये प्रतिमाह फीस निर्धारित की गई है। विद्यालयों से स्कूल शिक्षा विभाग सहमति प्राप्त करेगा एवं सहमति प्राप्ति के उपरांत ही इस योजना के लाभार्थी छात्रों का दाखिला होगा।

शिक्षा मंत्री जुटा रहे हैं स्कूलों में सीटों का पूरा ब्यौरा

शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज हमने आदेश दे दिया है कि किस स्कूल में कितनी सीटें हैं उसका ब्यौरा भी मंगाया गया है। उन्होंने कहा कि पांच मई को रोहतक में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वहां पर स्कूल के बच्चों को टैबलेट देने की शुरुआत की जाएगी और हम 1 महीने के अंदर-अंदर 2 लाख 5 हजार बच्चों को टैबलेट उपलब्ध करवाएंगे हमारे पास अभी 1 लाख 50 हजार टैबलेट आ चुके हैं और जल्द ही ढाई लाख टैबलेट जल्द ही पहुंच जाएंगे।

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उन्होंने कहा कि अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल जिनको इस वर्ष स्थाई मान्यता लेने के लिए अप्लाई करना था उन्हें स्थाई मान्यता के लिए अप्लाई करने का एक मौका देने जा रहे हैं कि वह दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अगर वह नियम पूरे करते हैं ऐसे स्कूलों की संख्या 1200 है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर ड्राइव का कोर्ट में केस था, उसमें बहस पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि है जल्दी निर्णय आ जाएगा और ट्रांसफर ड्राइव शुरू हो जाएगी।