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JahangirPuri : जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार, सुनवाई दो हफ्ते टली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं। ये आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है।

By इंडिया वॉइस 
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नई दिल्ली, 21 अप्रैल। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें। फिलहाल बुधवार का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि हम सभी याचिकाओं पर नोटिस कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं। ये आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है।

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जहांगीरपुरी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी पर कार्रवाई हुई- दुष्यंत दवे

कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि ये राष्ट्रीय महत्व का मसला है। पहले कभी दंगे के बाद इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इनको केस के तथ्यों पर बात करने के लिए कहिए। ये भाषण का मंच नहीं है। तब कोर्ट ने दवे से कहा कि आप केस पर बात करिए। दवे ने कहा कि लोगों को कानूनन 5 से 15 दिनों का नोटिस मिलना चाहिए था। कोर्ट ने  ऐसे मामलों में कई बार नोटिस की मियाद को बढ़ाया है। दवे ने कहा कि बीजेपी नेता ने चिट्ठी लिखी और लोगों को बिना मौका दिए कार्रवाई हो गई। दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनी हैं। करीब 50 लाख लोग रहते हैं। लेकिन एक ही कॉलोनी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। दवे ने कहा कि 30 साल से ज्यादा पुराने घरों को अचानक गिराना शुरू कर दिया गया। वहां जंगलराज जैसा माहौल चल रहा है। सैनिक फार्म और जहां मैं रहता हूं, गोल्फ़ लिंक्स में हर दूसरे घर में अवैध निर्माण है। वहां निगम की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है जबकि जहांगीरपुरी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी पर ही कार्रवाई हो रही है।

सिब्बल के जबाव पर कोर्ट की टिप्पणी

वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है, लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि अगर मुसलमान शांत नहीं रहेंगे, तो उनसे कोई रियायत नहीं होगी। ये समय है कि कोर्ट ये संदेश दे कि देश में कानून का शासन है। तब जस्टिस राव ने कहा कि हम देश भर में अतिक्रमण हटाने का अभियान रोकने का आदेश नहीं दे सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि मैं बुलडोज़र की बात कर रहा हूं। जिस तरह से सब हो रहा है, ये गलत है। तब कोर्ट ने कहा कि ये काम बुलडोज़र से ही होता है। वैसे हम आपकी बात समझ गए।

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खरगौन में हिंदुओं की भी 88 संपत्ति तोड़ी गई- तुषार मेहता

सुनवाई के दौरान दवे, पीवी सुरेंद्रनाथ, संजय हेगड़े और शमशाद ने कहा कि बुधवार को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभियान चलता रहा। तब तुषार मेहता ने कहा कि 19 जनवरी से इलाके में अभियान चल रहा है। अब एक संगठन (जमीयत उलेमा ए हिंद) केस में कूद गया है। अभी तक स्थानीय लोग हाईकोर्ट नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता है कि कागज़ दिखाने पड़ेंगे। मेहता ने कहा कि खरगौन में हिंदुओं की भी 88 संपत्ति तोड़ी गई हैं। इसके नोटिस 2021 में दिए गए थे। ये एक पैटर्न बन गया है कि कोई संगठन मामले में कूदता है, फिर इसे राजनीतिक मसला बना लिया जाता है।

अतिक्रमण हटाने के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश- करात

CPM नेता वृंदा करात ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण की कार्रवाई करते रहने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। करात का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए शुरू कर दी गई। अतिक्रमण हटाने का नोटिस प्रभावित परिवारों को नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। याचिका में कहा गया है कि जहांगीरपुरी इलाके में अधिकांश गरीब लोग रहते हैं। वहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। अतिक्रमण हटाने के लिए गरीब लोगों को ही टारगेट किया गया। वृंदा करात ने याचिका में कहा है कि वो जहांगीरपुरी में 10 बजकर 45 मिनट पर पहुंची थीं। वहां अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 12 बजकर 25 मिनट तक कार्रवाई की गई, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

नगर निगम से उचित मुआवजा मिले- दुकानदार गणेश गुप्ता

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उधर जहांगीरपुरी में जूस की दुकान के मालिक गणेश गुप्ता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिका में कहा गया है कि उनके पास दुकान के लिए ज़रूरी लाइसेंस थे। दुकान पूरी तरह से वैध थी। इसके बावजूद उनकी दुकान ढहा दी गई। गणेश गुप्ता ने मांग की है कि उन्हें इस नुकसान की एवज में नगर निगम से उचित मुआवजा मिले।

गौरतलब है कि 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया था। 20 अप्रैल को वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले को मेंशन करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया असंवैधानिक है। उन्होंने कहा था कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया 2 बजे दिन में शुरू होने वाली थी, लेकिन ये सुबह 9 बजे ही शुरू हो गई। उन्होंने कहा था कि इसके लिए औपचारिक याचिका दायर कर दी गई है। उसके बाद कोर्ट ने अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाने और याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया था।

बतादें कि 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में शोभायात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। इस मामले में अब तक 25 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उधर नगर निगम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण की कार्रवाई का आदेश जारी किया था।

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