बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को ट्वीट के जरिए दावा किया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर को उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने का नोटिस भेज रही है।
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रांची, 8 जून। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को ट्वीट के जरिए दावा किया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर को उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने का नोटिस भेज रही है।
ट्वीट कर उन्होंने लिखा, ‘झारखंड के मंत्री मिथलेश ठाकुर ने ठेकेदारी की बात चुनाव आयोग को नहीं बताई। अब उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस केन्द्रीय चुनाव आयोग भेज रहा है। पहले गलत रिपोर्ट देने के कारण झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है।’
झारखंड के मंत्री मिथलेश ठाकुर जी ने ठेकेदारी की बात चुनाव आयोग को नहीं बताई, अब उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस केन्द्रीय चुनाव आयोग भेज रहा है । पहले ग़लत रिपोर्ट देने के कारण झारखंड प्रशासनिक अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) June 8, 2022
इससे पहले 22 मई को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि चुनाव आयोग ने मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता खत्म करने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उल्लंघन मामले में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथलेश ठाकुर को नोटिस भेज सकता है। बताया जा रहा है कि आयोग गढ़वा डीसी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है।
RTI कार्यकर्ता सुनील महतो ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत
गौरतलब है कि RTI कार्यकर्ता सुनील महतो ने चुनाव आयोग से मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान भरे गये फॉर्म-26 में चाईबासा के सत्यम बिल्डर्स का पार्टनर होने से संबंधित शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि ये कंपनी सरकारी ठेका लेने का काम करती है। विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी राज्य सरकार के साथ की गई कई संविदाएं अस्तित्व में थीं। सुनील महतो ने इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए का उल्लंघन मानते हुए मिथिलेश ठाकुर की विधायकी खत्म करने की मांग की थी।
मिथलेश ठाकुर का दावा- सही जानकारी दी
वहीं मंत्री मिथलेश ठाकुर कई बार कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने बारे में सभी सही जानकारियां भरी हैं। उसे लेकर शपथ पत्र भी दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने फार्म या शपथपत्र पत्र गलत भरा है तो भारत निर्वाचन आयोग उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करे।
