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National Water Awards : राष्ट्रीय फलक पर फिर चमका UP, जल संरक्षण में बना देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 57 पुरस्कारों की घोषणा 11 श्रेणियों में की। जिनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, पंचायत और सर्वश्रेष्ठ उद्योग शामिल हैं। उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में मुजफ्फरनगर जिला चयनित हुआ है। इसी तरह प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बलुआ को उत्तर भारत में ‘सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत’ का पुरस्कार मिला है।

By इंडिया वॉइस 
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लखनऊ, 07 जनवरी। योगी सरकार की ‘जल संरक्षण’ मुहिम ने उत्तर प्रदेश को देश में पहले पायदान पर पहुंचा दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत कई श्रेणियों में 5 पुरस्कार दिए हैं। ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी’ में प्रदेश को पहला स्थान मिला है, जबकि राजस्थान और तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य (सामान्य) श्रेणी में दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला है।

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गजेंद्र सिंह शेखावत ने 57 पुरस्कारों की घोषणा 11 श्रेणियों में की

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की स्थापना 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य देशभर में राज्यों, जिलों, व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों और प्रयासों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 57 पुरस्कारों की घोषणा 11 श्रेणियों में की। जिनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, पंचायत और सर्वश्रेष्ठ उद्योग शामिल हैं। उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में मुजफ्फरनगर जिला चयनित हुआ है। इसी तरह प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बलुआ को उत्तर भारत में ‘सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत’ का पुरस्कार मिला है।

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11 बिंदुओं पर निरीक्षण होने के बाद मिला पहला स्थान

केंद्र सरकार ने सिंचाई, वाटर प्रबंधन, भूगर्भ जल, लघु सिंचाई और नदियों के प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर काम करने के आधार पर नेशनल वष्टर अवॉर्ड 2020 घोषित किया है। केंद्र सरकार की टीम 6 राज्यों के दौरे पर उत्तर प्रदेश आई थी। जहां 11 बिंदुओं पर निरीक्षण करने के बाद केंद्र सरकार की एक कमेटी ने तय किया और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान दिया गया। इसके अलावा जनपद स्तर के भी कई पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को पुरस्कार हासिल हुए हैं। इनमें माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, बाढ़ प्रबंधन बंधीया और नहर निर्माण को मिलाकर जल प्रबंधन के क्षेत्र में जितने भी उत्कृष्ट काम हुए इन सभी कार्यों के आधार पर ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं। इसलिए ये उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा पुरस्कार है।

सरकार ने 104 STP स्थापित किए

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राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि नदियों को प्रदेश में प्रदूषण मुक्त करने की मुख्यमंत्री योगी की मुहिम का नतीजा है कि प्रदेश की प्रमुख नदियों के जल की गुणवत्ता में ये सुधार हुए हैं। सरकार की ओर से नदियों में प्रदूषण को रोकने और जल संरक्षण की दिशा में कड़े कदम उठाए गए हैं। सरकार ने राज्य में 3298.84 MLD (मिलियन लीटर प्रतिदिन) के 104 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित किए हैं। इस पहल से नदियों की धाराएं निर्विघ्न और शुद्ध हो गई हैं। नदियों में गिरने वाले नालों को बंद कर दिया गया है।

बुंदेलखंड और विंध्याचल में जलापूर्ति का ट्रायल रन लगभग पूरा

BJP प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम के तहत ‘हर घर नल योजना’ के प्रथम चरण में 18 लाख से अधिक परिवारों को जलापूर्ति से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। एक बार जलापूर्ति चालू हो जाने के बाद, बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों में रहने वाले लाखों ग्रामीणों को उनके घरों में पीने का साफ पानी मिलेगा। जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा भी कम हो सकेगा, जो कि पानी नहीं होने की वजह से अतीत में सामने आ चुके हैं।

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