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छठ पूजा से पहले बिहार में इन परिवारों को नीतीश सरकार देगी 3500 रुपए

बिहार के सूखाग्रस्त 7841 राजस्व गांवों के सभी प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता की राशि का भुगतान छठ से पहले कर दिया जाएगा.हर परिवार को 3500-3500 रुपये दिये जाएंगे.

By इंडिया वॉइस 

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बिहार के सूखाग्रस्त 7841 राजस्व गांवों के सभी प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता की राशि का भुगतान छठ से पहले कर दिया जाएगा. हर परिवार को 3500-3500 रुपये दिये जाएंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को एक अणे मार्ग से सहायता राशि वितरण कार्य का रिमोट के माध्यम से शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री के रिमोट का बटन दबाते ही दो लाख चार हजार 280 परिवारों के खातों में 71 करोड़ 49 लाख 50 हजार का भुगतान कर दिया गया.

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मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित 11 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि हर हाल में छठ के पहले सहायता राशि का भुगतान कर दिया जाए. कोई भी प्रभावित परिवार छूटे नहीं, इसका ख्याल रखें. विभाग के अधिकारी और डीएम इस कार्य को शीघ्र कराएं.

उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जुड़े सभी डीएम से इस संबध में की गई तैयारी के बारे में पूछा तो सभी ने उन्हें आश्वस्त किया कि छठ के पहले राशि का भुगतान हमलोग करा देंगे. राज्य के 11 सूखाग्रस्त जिलों के 96 प्रखंडों की 937 पंचायतों के 7841 राजस्व गांवों एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, टोलों तथा बसावटों के सभी प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता के रूप में उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है.

जिलों में किए गए सर्वे के अनुसार अभी तक 16 लाख प्रभावित परिवरों की सूची तैयार कर ली गई है, लेकिन सर्वे कार्य जारी है, जिसे शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा. सर्वे के दौरान परिवारों के मुखिया का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता आदि लिए जा रहे हैं.

11 जिलों के गांव हुए हैं सूखाग्रस्त

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इस साल कम बारिश होने के कारण आकलन कर राज्य के 11 जिलों के 7841 गांवों को राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है. इनमें गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, भागलपुर एवं बांका जिला शामिल है.

500 करोड़ की दी गई है स्वीकृति

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता राशि देने के लिए 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति पूर्व में ही दे दी गई है. इसको लेकर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूखा प्रभावित कोई भी परिवार छूटे नहीं, यह पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे. इसके लिए 500 करोड़ के अलावा भी राशि की जरूरत होगी तो राज्य सरकार देगी.

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