कर्नाटक में 19 नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं।✍️Arvind Kumar
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Karnataka : कर्नाटक में 19 नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच नाराज विधायकों को मनाने, कैबिनेट में संभावित बदलाव और महिला विधायक को मंत्री बनाए जाने की चर्चा ने कर्नाटक की सियासत को गरमा दिया है।
कर्नाटक में 3 अगस्त को 19 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन एक सप्ताह बाद भी उन्हें विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सोमवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर करीब एक घंटे तक बैठक की। माना जा रहा है कि बैठक में मंत्रियों के विभागों के आवंटन के साथ-साथ राज्य में चल रही राजनीतिक नाराजगी को दूर करने के उपायों पर चर्चा हुई।
कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र 13 अगस्त से शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश है कि सत्र शुरू होने से पहले नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया जाए। बैठक में मंत्रालय में लंबित बदलाव और मंत्रिमंडल से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
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कैबिनेट फेरबदल के तुरंत बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें सामने आई थीं। यशवंतरायगौड़ा पाटिल और बेलूर गोपालकृष्ण ने मंत्री पद नहीं मिलने पर विधायक पद से इस्तीफा देने की चेतावनी तक दी थी। हालांकि, पार्टी नेतृत्व की बातचीत के बाद दोनों ने अपना फैसला वापस ले लिया।
नाराज विधायकों को मनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को बेंगलुरु भेजा था। सुरजेवाला ने कई वरिष्ठ विधायकों से मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं का रुख नरम हुआ है, लेकिन कृष्णप्पा अभी भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग पर कायम हैं। उनके बेटे प्रियाकृष्ण भी कांग्रेस विधायक हैं।
नए मंत्रिमंडल में किसी भी महिला को जगह नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस की आलोचना हो रही है। ऐसे में अब मंत्रिमंडल में किसी महिला विधायक को शामिल किए जाने की संभावना भी चर्चा में है। इसके साथ ही यह अटकलें भी तेज हैं कि नाराज विधायकों को जगह देने के लिए पहले से मंत्री पद की शपथ ले चुके कुछ नेताओं को हटाया जा सकता है।
हालांकि, कैबिनेट में इस तरह के किसी बदलाव को लेकर अभी तक कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब सबकी नजर 13 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले होने वाले फैसलों पर है। विभागों के बंटवारे के साथ-साथ संभावित कैबिनेट बदलाव कर्नाटक कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है।
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यह लेख उपलब्ध सार्वजनिक बयानों, आधिकारिक अभिलेखों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के विश्लेषण पर आधारित है। लेख में जिन आरोपों या दावों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कई की स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। ऐसे दावों को उसी संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है और उन्हें स्थापित तथ्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
✍️Arvind Kumar
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