Punjab: आज पंजाब रोडवेज पनबस व PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब 25/11 संगठन ने पूरे पंजाब में डिपो के गेट पर गेट रैली की और सरकार के खिलाफ नारे लगाए।
लुधियाना डिपो के गेट पर बोलते हुए वाइस प्रेसिडेंट गुरप्रीत सिंह और सुखविंदर सिंह बब्बू ने कहा कि पंजाब सरकार के साथ 65 से 70 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कई मीटिंग और सरकार के बार-बार भरोसे और बयानों के बावजूद कर्मचारियों की मांगों का कोई पक्का हल नहीं निकला है। पनबस में पिछले 12 सालों से सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बार-बार रुकावटें और बहाने बना रही है। पंजाब रोडवेज को घाटे में डालने के बाद पर्सनल, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी गई फाइलों में 3 बार पनबस कर्मचारियों को सर्विस रूल के तहत परमानेंट करने की मांग और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब और पर्सनल डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद बने रूल को फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब कैबिनेट में पास करके लागू करने में देरी कर रहा है।
पनबस, PRTC के आउटसोर्स कर्मचारियों को 14 अगस्त 2026 के एक्ट नंबर 10 के तहत डिपार्टमेंट के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के प्रोसेस में जानबूझकर देरी की जा रही है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की तरफ से दी गई हिदायतों और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को दी गई हिदायतों के बावजूद संबंधित अधिकारियों की तरफ से फाइलें पर्सनल डिपार्टमेंट को नहीं भेजी गई हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों पर 2026 एक्ट लागू नहीं हो पा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर बिचौलियों के बीच कितना गहरा कनेक्शन है।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कॉन्ट्रैक्टर बिचौलियों को हटाने का वादा किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने 26 अक्टूबर को पटियाला में PRTC कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के लिए ऑफर लेटर भी दिए थे, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखा गया है। अब सरकार 3-5 साल के लिए आउटसोर्स करने का खेल खेल रही है और कर्मचारियों को ठेकेदार बिचौलियों वाले विभागों में रखना सरकार की मंशा साफ करता है।
✍️Ajay Pahwa
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