मान सरकार लाई रूरल डेवलपमेंट आर्डिनेंस, अब ग्रामीण विकास पर खर्च होगा आरडीएफ का पैसा
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चंडीगढ़, 13 अप्रैल। केंद्र के द्वारा पंजाब को दी जाने वाली 1100 करोड़ रुपये की रूरल डेवलपमेंट फंड ग्रांट रोकने के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश-2022 को मंजूरी दी है। अब केंद्र से मिलने वाली ग्रांट का रास्ता भी साफ हो गया है और पंजाब सरकार आरडीएफ का पैसा केवल ग्रामीण विकास पर खर्च करेगी।
पंजाब में आरडीएफ के पैसे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पूर्व की बादल तथा अमरिंदर सरकार पर केंद्र से मिलने वाले अनुदान का ग्रामीण विकास की बजाए दूसरे कामों पर खर्च करने के आरोप लगते रहे हैं। इसके चलते केंद्र ने पंजाब को दी जाने वाली राशि रोक दी थी।
बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश-2022 को मंजूरी दी गई।
केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर, 2020 को अपने पत्र के द्वारा खरीफ की फ़सल के मंडीकरण सीजन (के.एम.एस.), 2020 के लिए अस्थायी लागत शीट (पी.सी.एस.) भेजी थी, जिसमें आधिकारित बकाए के तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) की तीन प्रतिशत दर को शामिल नहीं किया गया था। पी.सी.एस. के मुताबिक ‘‘राज्य द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कटौतियों से संबंधित मामले और खरीद केंद्र के विकास के उद्देश्य के लिए ग्रामीण विकास फीस का प्रयोग जांच अधीन है।’’
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि आर.डी.एफ. को विभिन्न उद्देश्यों/गतिविधियों के लिए खर्च किया जाएगा, जिनमें मंडियों/खरीद केन्द्रों तक संपर्क सड़कों का निर्माण या मरम्मत और स्ट्रीट लाइटें लगाना, जिससे किसानों को उनकी उपज की ढुलाई के योग्य बनाया जा सकेगा, नई मंडियों/खरीद केन्द्रों का निर्माण/विकास और पुरानी मंडियों/कच्ची फडियां/खरीद केन्द्रों का विकास, पीने वाले पानी की आपूर्ति की व्यवस्था और मंडियों/खरीद केन्द्रों में साफ़-सफ़ाई में सुधार करना, खरीद कार्यों से जुड़े किसानों और मजदूरों के लिए अच्छी सुविधाओं से लैस विश्राम गृह/रैन बसेरा/शैड मुहैया करवाना शामिल है।
इसी तरह ग्रामीण विकास फंड खरीदे गए स्टॉक को भंडार करने के लिए मंडियों में स्टोरेज सुविधाएं बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा। कर्ज के बोझ में राज्य के किसानों को राहत प्रदान की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि आज मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उसके बाद केंद्र द्वारा आरडीएफ की राशि को जारी किया जाएगा। इससे पंजाब में ग्रामीण विकास कार्यों को तेजी मिलेगी।
