निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया। अदालत ने नगर विकास विभाग की चुनाव संबंधी अधिसूचना रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर कर ली।
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निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया। अदालत ने नगर विकास विभाग की चुनाव संबंधी अधिसूचना रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर कर ली। जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस लवानिया की बेंच कहा कि संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए कहा। कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए।
इस फैसले के बाद सियासी घमासान छिड़ चूका है। विपक्ष बीजेपी पर पिछड़ों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 60 फीसदी आबादी आरक्षण से वंचित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साजिश की है।
रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि यूपी के सारे OBC मंत्री बंधुआ मजदूर जैसे हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या पर भी करारा तंज किया और कहा कि केशव मौर्य की स्थिति भी बंधुआ मजदूर जैसी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछड़ों से वोट लिया और उन्हीं को धोखा दिया है।
सपा महासचिव ने भाजपा पर पिछड़ों को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछड़े अब चैन से बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब पिछड़ों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 60 फीसदी आबादी आरक्षण से वंचित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साजिश की है।
