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Station Development Fee : पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों से यात्रा होगी महंगी, 5 से 10 रुपए लगेगा स्टेशन विकास शुल्क

रेल मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक (जनसंपर्क) राजीव जैन ने साफ किया है अभी ये शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। SDF पुनर्विकसित स्टेशनों पर उनके काम पूरा होने के बाद लगाया जाएगा।

By इंडिया वॉइस 
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नई दिल्ली, 8 जनवरी। देशभर में एयरपोर्ट की तर्ज पर पुनर्विकसित किए जा रहे रेलवे स्टेशनों से यात्रा करना अब महंगा हो जाएगा। भविष्य में ऐसे तमाम स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में टिकट किराए के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हालांकि ये शुल्क तुरंत लागू नहीं हो रहा है और इस तरह का शुल्क किसी विशेष स्टेशन के विकास कार्य पूरा होने के बाद ही लगेगा।

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5 से 10 रुपए होगा SDF

रेलवे बोर्ड ने ऐसे स्टेशन जिन्हें भविष्य में पुनर्विकसित किया गया है या फिर से विकसित किया जाएगा, वहां से यात्रा शुरू करने पर यात्रियों से स्टेशन विकास शुल्क (SDF) या उपयोगकर्ता शुल्क को 10 से 50 रुपये के बीच वसूलने को मंजूरी दे दी है। इसी तरह पुनर्विकसित स्टेनशों पर यात्रा समाप्त करने वाले यात्रियों को भी SDF का भुगतान करना होगा।

रेल टिकट में जुड़ेगा स्टेशन विकास शुल्क

रेल यात्रियों के बोर्डिंग स्टेशन और गंतव्य स्थल के स्टेशनों की श्रेणी के आधार पर टिकट बुक करते हुए या फिर स्टेशन से टिकट खरीदते समय ये शुल्क अपने आप किराए में जुड़ जाएगा। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को भेजे गए सर्कुलर में कहा गया है कि उपयोगकर्ता शुल्क 3 श्रेणियों में होगा। सभी वातानुकूलित (AC) श्रेणियों के लिए सबसे अधिक 50 रुपये, स्लीपर क्लास के लिए उससे कम 25 रुपये और अनारक्षित श्रेणी के लिए सबसे कम 10 रुपए देना होगा। हालांकि ये शुल्क उपनगरीय यात्रियों पर लागू नहीं होगा। केवल गैर उपनगरीय यात्रियों को स्टेशन विकास या पुनर्विकास शुल्क का भुगतान करना होगा।

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स्टेशन का पुनर्विकास पूरा होने के बाद ही SDF लगेगा

इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने वाले यात्रियों को विकसित और पुनर्विकसित स्टेशनों के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त 10 रुपए का भुगतान करना होगा। रेल मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक (जनसंपर्क) राजीव जैन ने साफ किया है अभी ये शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। SDF पुनर्विकसित स्टेशनों पर उनके काम पूरा होने के बाद लगाया जाएगा। यानी किसी स्टेशन का पुनर्विकास पूरा होने के बाद ही ये शुल्क लगाया जाएगा।

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