लोकसभा में झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा करते हुए कहा कि राज्य के अंदर तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा बांग्लादेश से मुसलमान घुसपैठ कर आदिवासी महिलाओं से शादी रचा रहे हैं।
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Jharkhand News : झारखंड के गोड्डा सीट से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में तेजी से हो रहे इस्लामीकरण का सवाल लोकसभा में रखा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मुस्लिम देश में बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं। वह झारखंड की साधारण व सरल स्वभाव की आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि साइबर अपराध व गौ तस्करी की ये एक बड़ी वजह है।
लोकसभा में बोलते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं बीते 14 वर्षों से मैं झारखंड में हो रहे घुसपैठ का मुद्दा उठा रहा हूं। बांग्लादेश की सीमा से लगे होने की वजह से हमारे राज्य में घुसपैठ की बड़ी समस्या है। इसका हिंदू व मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि घुसपैठी हिंदुओं के साथ ही मुसलमानों के भी रोजगार छीनते हैं। वहीं पूरे इस्लामीकरण के लिए एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है।
निशिकांत दुबे ने आगे कहा, ”भोले भाले आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके बांग्लादेशी मुसलमान पूरे डेमोग्राफी को बदलने पर उतारू हैं। मेरे पड़ोसी जिले साहिबगंज में अभी जो जिला परिषद की अध्यक्ष बनी हैं, वह आदिवासी कोटे से हैं, क्योंकि सीट आरक्षित थी, लेकिन उनकी शादी मुस्लिम से हुई है। यह एक उदाहरण मैंने दिया है।”
साइबर अपराध और गायों की तस्करी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस्लामीकरण की राज्य में कोशिश की जा रही है। दुबे ने कहा, ”जामताड़ा एक सीरियल बना, देश के जितने साइबर क्राइम होते हैं, वे सारे साइबर क्रिमनल उसी संथाल परगना में हैं। उसी गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, देवघर, साहिबगंज में हैं। जितनी गायें हैं। यदि गोड्डा, देवघर से चलेंगे तो आपको रात में लाखों-लाख गायें जाती दिखेंगी। वह सब बांग्लादेश जा रही हैं। बालू और गिट्टी जा रहा है। सब अवैध है।”
सांसद ने कहा, ”मैंने दो दिन पहले इसी सदन में इस्लामीकरण का मुद्दा उठाया था कि जिसको झारखंड सरकार ने माना कि जो सरकारी स्कूल उर्दू हो गया है, रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी होती है। इन 3-4 मुद्दों के कारण अशांत हो गया है क्षेत्र, इस्लमीकरण की ओर बढ़ रहा है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि एनपीआर लागू किया जाए, एनआईए का ऑफिस हो और चूंकि झारखंड सरकार और कांग्रेस मिलकर इन्हें मदद कर रही है इसलिए धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागाया जाए।”
