सत्य निकेतन पीजी हादसे के बाद दिल्ली सरकार अब राजधानी में संचालित निजी पीजी और छात्रावासों को नियमन के दायरे में लाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने प्रस्तावित कानून का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें पीजी के अनिवार्य
