Reservation : भारत की आरक्षण व्यवस्था एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों ने न केवल आरक्षण की संवैधानिक व्याख्या को नया आयाम दिया है, बल्कि राज्यों को भी यह अवसर दिया है कि वे अनुसूचित जाति
