Jharkhand News : राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार सख्ती से पेश आने लगी है। रांची के उपायुक्त अवैध खनन को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है।
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रांची, 28 मई। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने शनिवार को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की।
उपायुक्त ने सभी संबंधित डीएसपी और अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की अवैध माइनिंग पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिया है कि पत्थर उत्खनन, बालू उत्खनन, ईट भट्टा और क्रशर संचालकों को अपने कार्यस्थल पर लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
फर्म के पास कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट के कागजात हैं उन सभी फर्म को अपने साइट पर उस लाइसेंस को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। अगर माइनिंग से सम्बंधित किसी भी सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो आवागमन के समय भी आवश्यक कागजात रखने का निर्देश दिया गया है। अगर कागजात प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
उपायुक्त ने इस बैठक में एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी, अपर समाहर्ता, एसडीएम रांची, एसडीएम बुंडू, सभी डी एस पी, सभी सीओ और थाना प्रभारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
एक जून से 15 जून तक चलेगा विशेष अभियान
जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए पूर्व में ही 13 चेक पोस्ट बनाकर कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा है कि अगर आवश्यकता होगी तो चेक पोस्टों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उपायुक्त रंजन ने सभी पदाधिकारियों को एक जून से 15 जून तक अवैध माइनिंग के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
