यूपी में गड्ढामुक्त सड़कों की रिपोर्ट जारी करने का खेल अब कागजों पर नहीं चलेगा। सरकार ने व्यवस्था मेँ बदलाव कर संबंधित अफसरों की जिम्मेदारी तय कर दी है। सड़कों पर गड्ढा नहीं है, इसका नगर आयुक्त को प्रमाणपत्र देना होगा।
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लखनऊ। यूपी में गड्ढामुक्त सड़कों की रिपोर्ट जारी करने का खेल अब कागजों पर नहीं चलेगा। सरकार ने व्यवस्था मेँ बदलाव कर संबंधित अफसरों की जिम्मेदारी तय कर दी है। सड़कों पर गड्ढा नहीं है, इसका नगर आयुक्त को प्रमाणपत्र देना होगा। विभाग की वेबसाइट पर साक्ष्य को अपलोड भी करना होगा।
मालूम हो कि अफसरों ने बिना देखे गड्ढामुक्त सड़कों की रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। लखनऊ मेँ हाल ही में सड़क धंसने के बाद व्यवस्थाओ पर कई सवाल उठे थे। शहरी क्षेत्र की सड़कों को गड्ढामुक्त करने का खेल अब कागजों पर नहीं चलेगा। इस काम के लिए अब निकाय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
निकाय क्षेत्र में गड्ढामुक्त हो चुकी सड़कों के संबंध में नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणपत्र जारी करना होगा। साथ ही इस प्रमाणपत्र को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड़ करना होगा। बारिश के बाद गड्ढामुक्त की जाने वाली सड़कों के संबंध में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
दरअसल सड़कों को गड्ढामुक्त करने के नाम पर बड़े खेल होने की शिकायतें शासन तक पहुंच रही थीं। कई बार जांच हुई तो पाया गया कि अधिकारियों ने बिना देखे कागजों पर सड़कों के गड्ढामुक्त होने की रिपोर्ट तो शासन को भेज दी थी, लेकिन मौके पर तमाम गड्ढे मौजूद थे।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में भी यह मामला उठा था। इस पर मुख्यमंत्री ने गड्ढामुक्त की कार्रवाई को पारदर्शी बनाने के साथ ही अधिकारियों को भी जिम्मेदार बनाने के निर्देश दिए थे।
इसी कड़ी में अब शासन ने गड्ढ़ामुक्त की जाने वाली सड़कों के संबंध में रिपोर्ट जारी करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर निकायों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जिसमें बारिश बाद गड्ढामुक्त की जाने वाली सड़कों के संबंध प्रमाणपत्र जारी करने को कहा गया है।
अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र में गड्ढामुक्त हो चुकी सड़कों से संबंधित पूरा ब्योरा भी देना होगा। इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा तैयार प्रारूप पर पूरी जानकारी भरनी होगी।
प्रमाणपत्र में नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी को बताना होगा कि उनके नगर निकाय में कुल कितनी सड़कें हैं और उनकी लंबाई क्या है। कितनी सड़क का पैच वर्क कराया गया है। साथ ही यह भी बताना होगा कि निर्धारित तिथि के बाद उनके नगर निकाय में कोई भी सड़क गड्ढामुक्त करने के लिए शेष नहीं बची हैं।
