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Uttar Pradesh : जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की सिफारिश करेगा अल्पसंख्यक आयोग, अशफाक सैफी ने कहा- देश शरीयत से नहीं कानून से चलेगा

अशफाक सैफी ने कहा कि हम सर्व समाज से अनुरोध करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत कर भारत की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

By इंडिया वॉइस 
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लखनऊ, 28 जून। अल्फसंख्यक समाज गरीब और अशिक्षित है। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधन कम हो रहे हैं। कम बच्चे होंगे तो हम उन्हें बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा पायेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग प्रदेश सरकार से सदन में अविलंब ही जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की सिफारिश करेगा। ये कहना है उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी का।

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अशफाक सैफी ने मंगलवार को इंदिरा भवन स्थित अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम सर्व समाज से अनुरोध करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत कर भारत की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। कुछ लोग शरीयत के नाम पर समाज को गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों में फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक पंजीकरण के नाम पर कई-कई मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। मदरसों के लिए दिए जाने वाले सरकारी धन का दुरूपयोग किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों को सरकारी योजनाओं का लाभ

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अशफाक सैफी ने बताया कि केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। सरकार की योजनाओं में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि मदरसा आधुनिकीकरण, छात्रवृत्ति, नई उड़न, सीखो और कमाओ, नई रोशनी, हमारी धरोहर जैसी तमाम योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है।

अल्पसंख्यक आयोग ने 2468 शिकायतों का किया निवारण

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने बताया कि एक साल के दौरान लगभग 2686 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 2468 शिकायतों का निराकरण आयोग द्वारा किया जा चुका है। आयोग द्वारा 1272 मामलों में समन जारी कर सुनवाई की गई। इनमें से 1176 मामलों का निस्तारण किया गया है। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग द्वारा एक साल में किये गये कार्यों से संबंधित बुकलेट का विमोचन किया गया।

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