निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया। अदालत ने नगर विकास विभाग की चुनाव संबंधी अधिसूचना रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर कर ली। जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस लवानिया की बेंच कहा कि संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से

