निकाय चुनाव से पहले मंडल समितियों को सक्रिय बीजेपी करेगी। निकाय चुनाव से पहले पार्टी ने मंडल समितियों को सशक्त करने के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से बूथ तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। इस टीम में पार्टी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और औऱ अन्य पदाधिकारी शामिल हैं, जो तमाम दावेदारों की मजबूतियों औऱ कमजोरियों का आकलन कर प्रत्याशी पर मुहर लगाएगी
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उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने योजना बनाई। बीजेपी के सभी 19 पदाधिकारियों सहित 61 सदस्यीय कार्यसमिति सशक्त की जाएगी। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से समिति में क्षेत्र की सभी प्रमुख जातियों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। कार्यसमिति के सदस्यों के बूथ और सेक्टर स्तर पर प्रवास कराए जाएंगे।
बूथ से लेकर मंडल स्तर तक टीम सक्रिय रखने की योजना बनाई गई है। विधानसभा चुनाव 2022 की तुलना में लोकसभा चुनाव 2024 में करीब दस हजार बथू कम होंगे। बीजेपी के सभी 1918 मंडल में 16 पदाधिकारियों सहित 61 सदस्य कार्यसमिति जाएगी सशक्त। लोकसभा चुनाव में कोविड की बाध्यता नहीं रहेगी। इसलिए हर बूथ पर 1400-1500 मतदाता जोड़े जाएंगे। लिहाजा प्रदेश भर में करीब दस हजार बूथ कम होने का अनुमान है। इसलिए पार्टी बूथ समितियों का पुनर्गठन करेगी।
भाजपा ने जल्द होने वाले शहरी निकाय चुनाव के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। हर नगर निगम में हो रहे प्रबुद्ध सम्मेलनों के बाद पार्टी अब हर शहरी निकाय में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी। जनसंपर्क व जनसंवाद का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। एक सप्ताह में हर क्षेत्र व जिलों में पार्टी की बैठकें होंगी, जिसमें कार्ययोजना को जमीन पर उतारने की रणनीति तय होगी। रविवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर निकाय चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में चुनावी अभियान की रूपरेखा तय की गई।
पदाधिकारियों से कहा गया है कि चुनाव के पहले एक बार मंडल से लेकर बूथ स्तर तक संगठन के कील-कांटे दुरुस्त कर लें। सामाजिक व स्थानीय हिस्सेदारी का संतुलन जरूर हो। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमें प्रदेश में अपनी संगठनात्मक संरचना को और अधिक मजबूत करना है। इसलिए, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति, पन्ना प्रमुख व पन्ना समिति की संरचना को जांच लें। शहरी निकाय के चुनावों के लिए वॉर्ड समिति और बूथ समिति का गठन भी जल्द कर लें। जिससे संपर्क व संवाद के जरिए सरकार-संगठन की बात घर-घर तक पहुंचाई जा सके।