Mathura Vrindavan Holi 2026: लठमार, डोल उत्सव और रंगों की अद्भुत परंपरा

धार्मिक भूमि, रंगों का श्री-महान पर्व भारत में होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह मानव प्रेम, भक्ति, संस्कृति और गुडविल का सबसे जीवंत पर्व है। और जब यह उत्सव मथुरा-वृंदावन जैसी पावन भूमि पर मनाया जाए, तो उसकी तीव्रता और भावनात्मक अनुभूति अलग ही स्तर पर पहुँच

वाराणसी, जो अपनी धार्मिकता और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व-प्रसिद्ध है, आजकल कुछ असामान्य घटनाओं और विवादों के कारण सुर्ख़ियों में है। न केवल स्थानीय सुरक्षा और सामाजिक मुद्दे, बल्कि परंपरा-विकास विवाद भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीएचयू में फायरिंग और सुरक्षा चिंताएँ हाल ही में बनारस हिंदू

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं, जहाँ से वे राज्य के भविष्य-दृष्टि वाले विकास और निवेश की एक नई कड़ी खोज रहे हैं। इस चार-दिवसीय निवेश दौरे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शेष खंडों का उद्घाटन करते हुए 82 किलोमीटर के दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर को पूर्ण किया। नवीन खुले खंडों में दिल्ली में सराय काले खां और नई अशोक नगर के बीच 5 किलोमीटर की कड़ी और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ

लखनऊ में आज 18 फरवरी को इंडिया वॉयस न्यूज़ चैनल द्वारा एक विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का विषय है, “यूपी का बजट: तरक्की का मास्टर प्लान”, जो उत्तर प्रदेश के आर्थिक भविष्य, विकास की दिशा और नीतिगत प्राथमिकताओं को समझने का

18 फरवरी को Lucknow में India Voice द्वारा एक विशेष कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है, “यूपी का बजट: तरक्की का मास्टर प्लान”। यह कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल, निवेश संभावनाओं और आगामी बजट की प्राथमिकताओं पर गहन मंथन का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।

UP का सबसे बड़ा बजट: ₹9.12 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 फ़रवरी 2026 को विधानसभा में ₹9,12,696.35 करोड़ का बजट पेश किया — यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो पिछले साल के बजट के मुकाबले लगभग 12.2 % से ज्यादा बड़ा है। यह बजट मुख्यमंत्री

गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना में तीन नाबालिग बहनों ने नौवीं मंजिल की बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस जांच में सामने आया कि ये बहनें एक ऑनलाइन कोरियाई गेम की इतनी आदी हो गई थीं कि उन्होंने इसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए 2026 विनियम पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव को रोकना और भारतीय परिसरों में समावेशिता को बढ़ावा देना है। हालांकि इरादा व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये नियम छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और

उन्नाव दुष्कर्म मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि न्याय केवल अदालतों के गलियारों में नहीं, बल्कि जनता की चेतना में भी जीवित रहता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में दोषी ठहराए गए

लखनऊ, 3 दिसंबर। उत्तर प्रदेश में डिजिटल सुशासन की दिशा में उठाए गए निर्णायक कदमों के परिणामस्वरूप राज्य का अभिनव ‘सीएम डैशबोर्ड’ आज त्वरित निर्णय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का मजबूत आधार स्तंभ बन चुका है। स्वयं मुख्यमंत्री इस मंच के जरिए प्रमुख परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे

UTTAR PRADESH : पिछले चार दिनों से बरेली और उसके आस-पास के जिलों में लगातार झमाझम बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। रविवार को बारिश का दौर लगातार जारी रहा, जो देर रात तक भी बंद नहीं हुआ। सोमवार को भी तेज बारिश ने शहर की

प्रतापगढ़- जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला उद्योग एवं व्यापार बंधु की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा रहा। बैठक में डीएम ने बैंक समन्वयकों को निर्देश दिया कि बैंकों

भारत में सड़क हादसे लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। वर्ष 2023 में देशभर में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1,72,000 लोगों की मौत हुई, जिनमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। अकेले प्रयागराज जिले में ही 582 लोगों की जान गई। इसी को देखते हुए सड़क हादसों में घायल लोगों

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने वर्ष 2025 के लिए सब इंस्पेक्टर (Sub Inspector – SI) के 4543 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इच्छुक उम्मीदवार 11 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।