नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 8 नवंबर को अपनी 45वीं केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठक की, जहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चरम पर्यटन सीजन (नवंबर से मार्च तक) की तैयारी के लिए सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया गया।
नवंबर से मार्च तक सीज़न के दौरान लोकप्रिय स्थलों पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इन पर्यटन स्थलों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल लैब्स का उपयोग करने की सलाह दी गई थी।प्राधिकरण के सीईओ जी कमला वर्धन राव ने विभिन्न राज्यों के खाद्य आयुक्तों से ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गोदामों और अन्य सुविधाओं पर निगरानी बढ़ाने को कहा।
उन्होंने ऐसे गोदामों के साथ-साथ इन प्लेटफार्मों के वितरण कर्मियों के लिए एसओपी जारी करने के लिए भी कहा।राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निगरानी नमूने बढ़ाने के लिए कहा गया और इस उद्देश्य के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल वैन तैनात करने के लिए भी कहा गया। समिति ने सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (एफओएसटीएसी) के तहत सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से मार्च 2026 तक 25 लाख खाद्य संचालकों को प्रशिक्षित करने का आग्रह किया गया, जिनमें विश्वविद्यालय, कॉलेज और छात्रावास कैंटीन के लोग भी शामिल हैं।एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा दृष्टिकोण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों, हितधारकों से सहयोग करने का आग्रह किया गया और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य और जिला स्तर पर सलाहकार समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
स्वस्थ भोजन की संस्कृति को बढ़ावा देना ही प्राधिकरण का उद्देश्य
बैठक में ईट राइट इंडिया आंदोलन के हिस्से के रूप में स्वस्थ भोजन की संस्कृति को बढ़ावा देने में उपभोक्ताओं को सक्रिय रूप से शामिल करने के महत्व पर जोर दिया गया। राज्यों को मेलों, वॉकथॉन और नुक्कड़ नाटकों (नुक्कड़ नाटकों) जैसी आउटरीच पहलों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी गई। बैठक में 60 से अधिक अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिनमें खाद्य सुरक्षा आयुक्त (सीएफएस), राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ एफएसएसएआई अधिकारी और खाद्य उद्योग, उपभोक्ता समूहों, कृषि क्षेत्र, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान निकायों के सदस्य शामिल थे।
